विकास आयुक्त ढकाल र जिल्ला आयुक्त श्रेष्ठ प्रभावमा पर्दा भू-माफियाहरु मालामाल, अवैध प्लटिङ विक्री वितरणले पायो तीब्रता

काठमाडौं, २१ मंसिर । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यसअघि मापदण्डविपरीत भनी रोक्का राखेको दले प्लटिङ धमाधम फुकुवा भइरहेको तथ्य बाहिरिएको छ । प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त भएर सुवास बस्नेत आएपछि मापदण्डविपरीतका करिब ४ हजार ५ सय दले प्लटिङ खरिद विक्रीमा रोक लगाइएको थियो । कूल ९४ वटा दले प्लटिङमा ३ खर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा खरिद विक्रीमा रोक लगाइएकोमा विकास आयुक्त जानुका ढकाल र हालकी काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुनिता श्रेष्ठले भू–माफियाहरुको प्रभावमा परेर दले प्लटिङ फुकुवा गरेको प्राधिकरण बृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।

ऐनको दफा ८ अनुसार हाउजिङ तथा घडेरी विकास गर्दा प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । उपत्यकाभित्रका जिल्लाहरु काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरभित्र घडेरी विकास गर्दा प्राधिकरणबाट अनुमति लिई ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र र २० फिटे बाटो बनाउनु अनिवार्य छ । बस्ती विकास तथा सहरी योजना २०७२ को १३.६.१ ले पनि मापदण्डविपरीतको खण्डीकरणमा रोक लगाएको छ ।

खण्डीकरण रोक्ने समितिको अध्यक्ष सहरी सचिव हाल गोपाल सिग्देल रहेका छन् । प्राधिकरणले पटक–पटक सञ्चालक समितिबाट अवैध प्लटिङ रोक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला आयुक्तहरुलाई पत्राचारसमेत गरिएको थियो । सहरी सचिव सिग्देल र प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालले दले प्लटिङ फुकुवा गर्न काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त बस्नेत र बोर्ड सचिवसमेत रहेका कानून अधिकृत घनश्याम पौडेललाई दवाब दिँदै आएका थिए । सहरी सचिव सिक्देल र विकास आयुक्त ढकालको अवैध प्लटिङ खुल्ला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमान्दा तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेत र कानून अधिकृतसमेत रहेका बोर्ड सचिव पौडेलको सरुवा गरिएको थियो ।

विकास आयुक्त ढकाल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त श्रेष्ठले भूमाफियाहरुको प्रभावमा परेर धमाधम दले प्लटिङ फुकुवा गर्दा राज्यलाई करिब १ हजार रोपनी जग्गा घाटा लाग्ने अवस्था आएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । त्यस्तै भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त सफल श्रेष्ठ र ललितपुरका जिल्ला आयुक्त तुलसी खर्बुजाले भने भू-माफियाको प्रभावमा परी सुरुदेखि नै दले प्लटिङ रोकेका थिएनन् । दले प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा मापदण्डविपरीतका प्लटिङहरु विक्री वितरणको लागि फुकुवा हुनुमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विकास आयुक्त ढकाल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त श्रेष्ठले भूमाफियासँगको साँठगाँठमा अवैध दले प्लटिङ फुकुवा गरेको आरोप लागेको छ । अहिले काठमाडौं जिल्लाभित्र तत्कालीन जिल्ला आयुक्त बस्नेतको कार्यकालमा रोक्का राखिएको साँखु, टोखा, सतुङ्गल, स्यूचाटारलगायतका स्थानको दले प्लटिङ विक्री वितरणका लागि फुकुवा गरिएको हो ।