मधेश प्रदेश सांसद बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।

राप्रपाकी सांसद बिच्छाले मधेश प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई समर्थन गरेकी थिईन् । निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि बिच्छालाई राप्रपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रीबाट फिर्ता नभएकी बिच्छालाई राप्रपाले प्रदेशसभा सदस्इबाट पदमुक्त गर्न कात्तिक २७ गते सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्चले बिच्छालाई पदबाट हटाउनु पर्ने भनी राप्रपाले प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भनेको छ । उनले पद त्याग नगरेको अनि उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुनअनुकूल रहे÷नरहेको परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने सवोच्चको ठहर रहेको छ ।