काठमाडौं, २४ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरुमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रुपमा देखा परेकोे बताएकी छन् । आज (बुधबार) ७७औं अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभई विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर विषय रहेको बताईन् ।
‘जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, विरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ, यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन,’– उनले भनिन् ।
लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित हुनेमा जोड दिईन् । ‘आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ, समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न सरकार अपिल गर्दछ, साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नसमेत अनरोध गर्दछु,’– उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको जनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा रहेको बताईन् । उननले भनिन्, ‘पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन, हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको रहेको छ ।’
उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको जनाउँदै आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत रहेको बताईन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाइने बताईन् । ‘मानवअधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सबैभन्दा बढी हामीले नै भोग्नुपरेको छ । हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसम चक्र, बाढी–पहिरो, तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य असरले हाम्रो जीवनका हरेक आयाम–खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षा–आदिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेका छन्,’– उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया