काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ को संज्ञा दिएको छ । सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ भनी संज्ञा दिइएको हो ।
साथै, जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने र दोषीउपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि सम्झौतमा उल्लेख छ ।
राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा पनि सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच सहमति भएको छ ।
सम्झौता पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिक्रिया