काठमाडौं, २८ मंसिर । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंकी विकास आयुक्त सुनिता श्रेष्ठले रिपोर्टर्स नेपाल डटकममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर खण्डन पठाएकी छन् । गत मंसिर २१ गते रिपोर्टर्स नेपालमा ‘विकास आयुक्त ढकाल र जिल्ला आयुक्त प्रभावमा पर्दा भूमाफियाहरु मालामाल, अवैध प्लटिङ्ग विक्री वितरणले पायो तीव्रता’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो । उक्त समाचारमा आएका विषयबारे प्रष्ट पार्दै उनले अवैध मापदण्ड विपरितका प्लटिङ्ग भनी रोक्का रहेको कुनै एउटा कित्ता जग्गा पनि प्लटिङ्ग गरी विक्री वितरण गर्न फुकुवा नगरिएको, फुकुवा भएको केही जग्गाहरु स्पष्ट रुपमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमती नलिई खण्डीकरण नहुने शर्तमा (जग्गा प्लटिङ्ग गरि टुक्याएर कित्ताकाट गर्न बिक्री गर्न नपाउने गरी) फुकुवा भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘प्रकाशित सामग्रीमा ‘अवैध/मापदण्ड विपरित प्लटिङ्ग जग्गा विक्री वितरणका लागि फुकुवा गरेको’ भनी उल्लेख भएको रहेछ । उक्त विषयमा कुनै सत्यता नरहेको र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएको छ । यथार्थमा प्रेशित समाचारमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौबाट अवैध मापदण्ड विपरितका प्लटिङ्ग भनी रोक्का रहेको कुनै एउटा कित्ता जग्गा पनि प्लटिङ्ग गरी विक्री वितरण गर्न फुकुवा गरिएको छैन । फुकुवा भएको केही जग्गाहरु स्पष्ट रुपमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमती नलिई खण्डीकरण नहुने शर्तमा (जग्गा प्लटिङ्ग गरि टुक्याएर कित्ताकाट गर्न बिक्री गर्न नपाउने गरी) फुकुवा भएका छन्,’– खण्डनमा उनले भनेकी छन् ।
यसरी फुकुवाका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा सिफरिश गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८२।०४।१६ को ५१ औं बैठकको निर्णय बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीहरुबाट ‘जग्गा खण्डीकरण गर्ने गराउने छैन र भविष्यमा खण्डीकरण गर्नु पर्ने भएमा योजना अनुमती लिए मात्र गर्नेछु’ भनी कबुलियतनामा पेश गरी सोही व्यहोरा बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट समेत सिफारिश लिई फुकुवाका लागि निवेदन पेश भएको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २१ बमोजिम दण्ड जरिवाना गरी खण्डीकरण नहुने शर्तमा मात्र जग्गा फुकुवा गर्न पत्राचार भएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया