संसद् सरकारको अधीनमा रहने कुनै शाखा होइनः सभामुख घिमिरे


काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् कार्यपालिका मातहतको कुनै सामान्य सरकारी अड्डा नभइ राज्यको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको विधायिकी संस्था भएको बताएका छन् । उन्नाइसौँ संसद् सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको मन्दिर र राष्ट्रको भविष्य लेख्ने निकाय रहेको बताए ।

‘संसद् सेवालाई बन्द सेवाका रूपमा राखिनुको आफ्नै तर्क र आवश्यकता छ । यसको फाइदा र बेफाइदा दुवैलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा हेरिनुपर्छ । संसद् सेवालाई केवल बन्द मात्र राख्ने होइन, यसलाई जीवन्त र गतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’– उनले भने ।

संसदीय अभ्यासलाई विशिष्टीकृत मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन विगत १९ वर्षअघि आजकै दिन छुट्टै ऐनमार्फत ‘स्वायत संसद्’ सेवाको गठन गरिएको थियो । संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वनमा सरकारको कामको नियमन गरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले यस सेवाका विशिष्टीकृत क्षमता राख्ने कर्मचारीले राजनीतिक उतारचढावका बीच आफ्नो व्यावसायिक धर्म र कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने मान्यता राखिने धारणा व्यक्त गरे ।

‘संसद् राजनीतिको केन्द्र हो । यहाँ विचारको टकराव हुन्छ, दलगत स्वार्थका बहस हुन्छन् । यस्तो उच्च राजनीतिक तापक्रम भएको ठाउँमा कर्मचारीले बरफ जस्तै शीतल र स्थिर रहनुपर्छ । सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, संसद् सरकारको अधीनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन,’– उनले भने ।

सरकारलाई संसद्को स्वायत्ततामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद् कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अन्ततः राज्य नै असफल भन्ने पाटोलाई बुझ्न जरुरी रहेको धारणा राखे । नयाँ पुस्ता (जेनजी) ले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने थलो संसद् नै भएकाले त्यसको विघटनको आवश्यकता नरहेको तर्क गर्दै उनले संसद् भनेको उच्च सम्मान प्राप्त जनताबाट निर्वाचित देशकै सर्वोच्च र विश्वासनीय संस्था हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरे ।