क्वालालम्पुर, ७ पुस । मलेसियाको उच्च अदालतले सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी सजायको बाँकी अवधि जेल बाहिर नजरबन्दमा बिताउन दिने माग अस्वीकार गरेको छ । अदालतले पूर्व राजाद्वारा जारी गरिएको भनिएको परिशिष्ट शाही आदेश संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नबनाइएकाले वैध नहुने फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश एलिस लोकेका अनुसार राजाको दयाको विशेषाधिकार संविधानअनुसार माफी बोर्डको सिफारिसका आधारमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । सन् २०२४ जनवरी २९ मा बसेको माफी बोर्डको बैठकमा नजरबन्दसम्बन्धी विषय उठाइएको पनि थिएन र स्वीकृत गरिएको थिएन । त्यसैले नजरबन्दको व्यवस्था ‘वैध आदेश होइन’ भन्ने ठहर गरिएको हो ।
७२ वर्षीय नजिब रजाकले अब आफ्नो बाँकी सजाय जेलमै पूरा गर्नुपर्नेछ । माफी बोर्डले गत वर्ष १२ वर्षको सजाय आधा घटाएपछि उनको कैद अवधि सन् २०२८ अगस्टमा समाप्त हुने तय भएको छ । फैसलापछि नजिबका वकिलले अदालतलाई उक्त निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएका छन् ।
नजिबले १एमडिबी राज्य कोष घोटालासँग सम्बन्धित मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका छन् । शक्तिको दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात र मनी लन्ड्रिङको अभियोगमा सन् २०२० मा उनलाई १२ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । १एमडिबीको पूर्व एकाइ एसआरसी इन्टरनेसनलबाट चार करोड २० लाख रिङ्गिट रकम उनको खातामा पुगेको अभियोग प्रमाणित भएपछि उनले अन्तिम अपिल गुमाउँदै सन् २०२२ अगस्टमा जेल जीवन सुरु गरेको थियो, जससँगै उनी जेल जाने मलेसियाका पहिलो पूर्व प्रधानमन्त्री बने ।
नजिबले आफू गलत काममा संलग्न नभएको दाबी गर्दै लगानीकर्ता लो टेक झो (जो लो) ले आफूलाई ठगेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । तर घोटालाका मुख्य योजनाकार मानिने जो लो अझै फरार छन् ।
यसैबीच, उच्च अदालतले यही हप्ता १एमडिबी काण्डसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अर्को मुद्दामा नजिब दोषी वा निर्दोष ठहर हुनेबारे पनि फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । उक्त मुद्दामा शक्तिको दुरुपयोगका चार र मनी लन्ड्रिङका २१ अभियोग छन्, जसमा दोषी ठहर भएमा थप लामो जेल सजाय हुनसक्नेछ ।
१एमडिबी काण्डले सन् २०१८ मा मलेसियामा ठूलो राजनीतिक भूकम्प ल्याएको थियो । जसका कारण सन् १९५७ देखि सत्तामा रहेको दल ऐतिहासिक चुनावी पराजयमा परेको थियो । दोषी ठहरिए पनि नजिबले अझै आफ्नो दल युनाइटेड मलेसियन नेसनल अर्गनाइजेशनमा प्रभाव कायम राखेको छ । उक्त दल हाल प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमको नेतृत्वमा रहेको एकता सरकारको हिस्सा हो । रासस
प्रतिक्रिया