संसद् विघटनविरुद्धका १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पठाए लिखित जवाफ, सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने


काठमाडौँ, ९ पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर भएको पुरक रिटलाई पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीहरु हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान ८ सांसदले दायर गरेको पुरक रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका ५७ जना पूर्वसांसदले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । विघटित संसद्का कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना पूर्वसांसदले दिएको अघिल्लो निवेदनका साथ सरिक हुन पाउँ भनी पुरक निवेदन दिएका थिए ।

संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ ।