– दिलीप अधिकारी
काठमाडौँ, ११ पुस (रासस) । सन् २०२२ मा सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध अब केवल दुई देशबीचको सैन्य द्वन्द्व रहेन । चार वर्षको अवधिमा यो युद्ध युरोपेली सुरक्षा संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, शक्ति सन्तुलन र विश्व राजनीतिका आधारभूत मान्यताहरूलाई नै चुनौती दिने स्तरमा पुगेको छ । लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्, हजारौँको ज्यान गएको छ र युक्रेनको भौतिक तथा आर्थिक संरचना गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । यति लामो समयसम्म जारी रहँदा यो युद्ध अब ‘कसले जित्छ’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘कसरी रोकिन्छ’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।
यही सन्दर्भमा सन् २०२५ का कूटनीतिक प्रयासहरूलाई निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । युद्धले सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक सबै तहमा थकान सिर्जना गरेको छ । रुस प्रतिबन्धको दबाबमा छ, युक्रेन निरन्तर सहयोगमा निर्भर छ, युरोप ऊर्जा र सुरक्षा सङ्कटसँग जुधिरहेको छ र अमेरिकाले लामो समयसम्मको युद्ध व्यवस्थापनको रणनीतिक लागत मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । यसले शान्ति पहललाई सम्भावनाबाट आवश्यकता बनाएको छ ।
सन् २०२५ को सुरुआतसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सक्रिय कूटनीतिक उपस्थितिले यो प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । ट्रम्पको दृष्टिकोण पूर्ववर्ती अमेरिकी रणनीतिभन्दा फरक देखियो—अत्यधिक सैन्यकरणभन्दा प्रत्यक्ष संवाद र सौदाबाजीमा जोड । उनले युद्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिक भारका रूपमा चित्रण गर्दै दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गरे । अगस्टमा ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरसहित युरोपेली नेताहरूको उपस्थितिमा भएको छलफल त्यसको स्पष्ट सङ्केत थियो ।
यस बैठकमा प्रस्तावित बहुपक्षीय शान्ति सम्मेलनले अमेरिका केवल समर्थक होइन, मध्यस्थ बन्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दियो । ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै तटस्थ स्थानमा वार्ता सम्भव हुने सङ्केत दिए । यो पहलले वार्ताको ढोका खुलेको देखाए पनि वास्तविक अवरोधहरू अझै गहिरा थिए ।
पुटिनको अडान सुरुदेखि स्पष्ट रह्यो । रुस शान्तिको विपक्षमा छैन, तर त्यो शान्ति पश्चिमी सुरक्षात्मक संरचनाले घेरिएको युक्रेन स्वीकार गरेर सम्भव छैन भन्ने पुटिनको धारणा छ । भूभागीय नियन्त्रण, नाटोको पूर्व विस्तार र रुसको दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी उनका मुख्य सरोकार बने । यसले वार्तालाई ‘सम्झौता’ भन्दा ‘रणनीतिक पुनर्संरचना’ को प्रश्न बनायो ।
अमेरिकाले वार्तालाई प्राविधिक र राजनीतिक दुवै तहमा अघि बढाउन विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई जिम्मेवारी दियो । विटकफको प्रयासले २० बुँदे शान्ति रूपरेखाको अवधारणा जन्मायो, जसले युद्ध अन्त्यसँगै युद्धपछिको व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने प्रश्न समेट्ने प्रयास गर्यो । सुरक्षा प्रत्याभूति, युक्रेनी सेनाको हैसियत, आर्थिक पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी यसको मूल आधार थिए । तर रुसले कब्जा गरिएका भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण स्वीकार गराउन खोज्दा वार्ता निर्णायक चरणमा अड्कियो ।
युक्रेनका लागि यो सबैभन्दा संवेदनशील विन्दु थियो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धलाई ‘सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण’ का रूपमा परिभाषित गर्दै युक्रेनको सहभागिताबिना हुने कुनै पनि सम्झौता अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको भूमिकालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने माग गर्दै द्वन्द्व समाधानलाई नियमआधारित विश्व व्यवस्थासँग जोडे ।
युरोपेली सङ्घ (इयु) र प्रमुख युरोपेली शक्तिहरूले युक्रेनको पक्षमा निरन्तर समर्थन जनाइरहे । फ्रान्स र जर्मनीको संयुक्त धारणा अनुसार युक्रेनको स्थायित्व युरोपको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । इयुले ९० अर्ब युरो बराबरको आर्थिक सहायता घोषणा गरेर युक्रेनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्ने सन्देश दियो । तर फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्तिको प्रयोगबारे उठेको कानूनी विवादले राजनीतिक इच्छा भए पनि संस्थागत र कानूनी सीमाहरू कति प्रभावशाली छन् भन्ने देखायो ।
कूटनीतिक प्रयासहरूले बीच–बीचमा असफलताको सङ्केत पनि दिए । टर्कीको इस्तानबुलमा भएको प्रत्यक्ष वार्ता छोटो समयमै टुङ्गिनुले दुवै पक्षबीचको अविश्वास अझै गहिरो रहेको पुष्टि गर्यो । यद्यपि टर्कीले संवादका लागि मञ्च उपलब्ध गराएर आफूलाई महत्त्वपूर्ण मध्यस्थका रूपमा स्थापित गर्यो । चीनले पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनायो, जसले उसलाई सम्भावित सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा राख्यो ।
यही पृष्ठभूमिमा किएभले अमेरिकाको नेतृत्वमा तयार पारिएको २० बुँदे नयाँ योजना सार्वजनिक गर्नु रणनीतिक कदम थियो । यो योजना केवल युद्ध रोक्ने दस्तावेज होइन, युद्धपछिको शक्ति सन्तुलनको खाका पनि हो । युक्रेनको सार्वभौमिकता पुनः पुष्टि, पूर्ण गैर–आक्रमण सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा ग्यारेन्टी, नाटो र युरोपेली साझेदारहरूको समर्थन—यी सबैले युक्रेनलाई कमजोर राज्य होइन, संरक्षित र स्वायत्त राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।
योजनामा युक्रेनको इयु सदस्यता, पूर्वाधार र अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण, डनिप्रो नदी र कृष्ण सागरमा व्यापारिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू राखिनुले आर्थिक आयामलाई पनि समान महत्त्व दिएको देखिन्छ । जापोरिज्जिया आणविक ऊर्जा केन्द्रको संयुक्त व्यवस्थापन प्रस्ताव सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित छ, तर यसको कार्यान्वयन राजनीतिक विश्वासमा निर्भर रहनेछ ।
युद्धबन्दीको आदान–प्रदान, सहायता संयन्त्र, निर्वाचन र शान्ति परिषद्को निगरानी जस्ता मानवतावादी विषयले शान्ति प्रक्रियालाई केवल शक्ति सम्झौताबाट बाहिर ल्याएर जनकेन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको छ । तर यी सबै प्रस्तावहरू व्यवहारमा उतार्न सबै पक्षको राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ ।
सन् २०२५ का प्रयासहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—शान्ति अब केवल नैतिक आह्वान होइन, रणनीतिक आवश्यकता हो । तर यो शान्ति सस्तो छैन । यसका लागि भू–राजनीतिक स्वार्थहरूबीच सन्तुलन, सुरक्षा संरचनाको पुनर्संरचना र विश्वास निर्माण आवश्यक छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले देखाएको मूल सत्य यही हो कि युद्धले शक्ति देखाउँछ, तर समाधान संवादले मात्र दिन सक्छ ।
समाधानको बाटो अझै कठिन छ । तर सन् २०२५ का कूटनीतिक प्रयासहरूले सम्भावनाको ढोका अझै बन्द भएको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । जहाँ संवाद जारी छ, त्यहाँ शान्तिको सम्भावना जीवित रहन्छ । यही सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्नु आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ ।
(अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया