-रमेश गिरी
भक्तपुर, १४ पुस । मध्य पुसको चिसो बिहानमा १४ वर्षीया शर्मिला मुसरी सूर्यविनायक नगरपालिका बालकोटस्थित एक घरमा ग्रेनाइटमा पोछा लगाउँदै छिन् । हरेक घरका अन्य सदस्य उठ्नुअघि नै तीनतले घरको भर्याङदेखि भान्छाकोठा पुछेर सफा बनाउनु उनको दैनिकी हो ।
उनी उक्त घरमा घरेलु बालश्रमिकका रूपमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष भयो । बिहान सबै भूँइ सफा गरेपछि पूजाका लागि भाँडा माझ्नु, चियानास्ता बनाउनु, ओछ्यान मिलाउनु, खाना बनाउनु पर्छ उनलाई । बिहानको घरधन्दा सकेपछि उनी नजिकैको सरकारी विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्न पुग्छिन् ।
विद्यालयबाट फर्किएपछि घरको काम सकाउँदा राति १० बज्छ । यति गरेपछि उनले पाउने भनेको दुई छाक खाना र एकसरो लुगा हो । उनका अनुसार उनको हातमा अहिलेसम्म पारिश्रमिकका नाममा पैसा परेको छैन ।
मध्यपुरथिमि नगपालिका–३ गठ्ठाघर बस्ने सर्लाही घर भएकी १७ वर्षीया सानु चौधरीको नियति पनि त्यस्तै छ । गठ्ठाघरको एक सरकारी विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी चौधरी पनि विगत ६ वर्षदेखि एक सरकारी उपसचिव र सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत दम्पती रहेको घरमा काम गर्दै आएका छन् ।
सोधेको कुराको जवाफ दिन डराउने उनले आएदेखि आफ्नो घरपरिवार, आमाबुबासँग भेट्न नपाएको गुनासो गरिन् । सधैँको घरधन्दा, स्कुलबाहेक अन्यत्र जान बन्देज, जिन्दगी उमेर बढ्दै जाँदा जिन्दगी कठिनको सामना मात्रै गर्नु परेन, भविष्य खै कता पुग्ने हो, अन्योलताले छाएको बताउछिन् उनी ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बालकोटस्थित एक व्यापारीको घरमा विगत चार वर्षदेखि बस्दै आएकी सर्लाहीकी सानी मुसहरको दैनिकी पनि उस्तै छ । उनी त स्कुल पनि जान पाउँदिनन् । बिहान बेलुका घरको काम र दिउँसो पसलको काममा खटिनुपर्छ । घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न बाबुआमाले जिम्मा लगाएको एक अपरिचित दिदीसँग काठमाडौँ आएकी मुसहरले चार वर्षको अन्तरालमा बालकोटको घर र पसलबाहके अन्यत्र दुुनियाँ देखेकै छैन ।
उनीहरु घरेलु बालश्रमिकका रूपमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका छिरेको केही नमूना पात्र मात्रै हुन् । गरिबी, धेरै सन्तानको जन्म, खान लाउन समस्या, सौतेनी आमाको कहर, आमाबाबाविहीन यस्ता धेरै कलिला बालबालिका घरेलु बालश्रमिकका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामै कार्यरत धेरैमध्ये यौन दुव्र्यवहारमा समेत पर्ने गरेका छन् ।
तराईका जिल्लाबाट घरेलु बालश्रमिकका रूपमा बालबालिका ल्याएर उपत्यकाका विभिन्न घरमा पुर्याउने गिरोहले पछिल्ला समयमा बालबालिकाको जन्म मिति नै बढाएर राख्ने गरेका छन् ।
आठ वर्षअगाडि सूर्यविनायक नगरपालिकाले बालश्रमिक नहुनेको घरमा हरियो झण्डा राख्ने अभियान सुरु गरेको थियो । वडाहरुमा गठन गरेको बाल क्लबसमेतको प्रतिनिधिले घरघरमा गरेको अनुगमन, तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिका घरमा बालश्रमिक भेटिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बेवास्ता, उद्धार गरिएका बालश्रमिकलाई राख्ने सुरक्षित आवास नहुँदा उक्त अभियान रोकिएको बाल क्लबका पदाधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले भने बालश्रम मुक्त नगरपालिका बनाउने उद्देश्यसहित अभियानको थालनी गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ८ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाको भनाइ छ । बालबालिकाको हितका लागि नगरपालिकाले बजेट नै विनियोजन गरेको बालबालिकाको पक्षमा काम गर्दै आएको बालश्रम मुक्त नगरपालिका निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गरेको उनी बताउँछन्।
विगत ३१ वर्षदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले यसै वर्ष गरेको घरेलु बालश्रमिकमा अध्ययनमा काठमाडौँमा रहेका अधिकांश घरेलु बाल श्रमिक न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक गरेको छ ।
तथ्याङ्कका आधारमा घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकालाई देखाउन भए पनि विद्यालय भर्ना गरिएको तर पढ्ने समय नदिने गरेको, बालिका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा रहेको, लामो समयदेखि परिवारसँग भेट्न र कुरा गर्न नपाएको, जोखिमयुक्त कम गर्नुपर्ने, बिरामी हुँदा उपचार नपाउने र काम गरेबापत कुनै पैसा नपाएको गुनासो बालश्रमिकबाटै आएको सिविसका परियोजना संयोजक उमङ्ग मैनाली बताउँछन्।
सन् २०२१ को नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदनअनुसार करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा छन् । त्यसमध्ये करिब दुई लाख बालबालिका घरेलु श्रममा आबद्ध रहेको पाइएको सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवाली बताउँछिन् ।
बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली २०६२, बालश्रमुक्त स्थानीय तह कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा चरणमा रहेको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ का साथै नेपालको संविधानले पनि बालश्रमलाई दण्डनीय भनिएपनि यसलाई निषेध भने गर्न सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको आव २०८१÷८२ तथ्याङ्कअनुसार ४७७ वटा बाल यौन दुव्र्यवहार, यौनजन्य हिंसाका उजुरी परेको, बाल यौन दुरूपयोगका ३५५ वटा, बालविवाहका ६१ वटा, अप्राकृतिक मैथुनका २१ र बालबालिकाविरूद्धको कसूरमा ४० वटा उजुरी परेको जनाएको छ । रासस




प्रतिक्रिया