महिनावारीका नाममा हुने विभेद कायमै

-भूमिराज पिठातोली

चैनपुर (बझाङ) १४ पुस । विसं २०४० सालमा पहिलोपटक महिनावारी हुँदा जयन्ती जोशीलाई गाउँलेले मानसिक तनाव दिएका थिए । तत्कालीन समयमा गाउँलेहरु बिहेअगाडि नै महिनावारी हुनुहुँदैन भन्ने गलत मान्यता राख्थे । बिहेअघि नै महिनावारी भयो भने छोरीको बिहे हुँदैन भन्ने सोच व्याप्त थियो ।

महिनावारी हुँदा कोठाभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि जोशीले एसएलसी पास गरिन् । जब जोशी सरकारी शिक्षिकका रुपमा गाउँकै विद्यालयमा जागिर सुरु गरिन्, गाउँमा महिनावारीप्रतिको सोचमा परिवर्तन आउन थालेको हो ।

जयपृथ्वी नगरपालिका–१० का स्थानीयले छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउन थाले । जोशी त्यो बेलाको समय सम्झदै भन्छन्, “हामीले स्थानीय तहमा मात्रै नभई जिल्लाभर नै महिनावारीलाई लिएर हुने तिरस्कारका विरुद्ध अभियान चलाएका थियौँ ।”

जोशीसहितको टोलीले जिल्लाका हरेक समुदायसमक्ष पुगेर महिनावारीका विषयमा सकारात्मक अभियान चलाएको तीन दशक भइसकेको छ । यस अवधिमा सरकारले कैयौँ पटक सोसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । गाउँमा महिला, किशोर, किशोरी, बुहारी, सासूलगायत थुप्रै समूहमार्फत अभियान पनि चल्यो । तर, अझै पनि महिनावारी हुँदा अमानवीय व्यवहार खेपिरहनु परिरहेको छ ।

“महिनावारीका नाममा हुने विभेद निजी आवासमा, समुदायमा मात्रै होइन, सार्वजनिक ठाउँमा पनि भइरहन्छ,” खप्तडछान्ना गाउँपालिका–२ लामातोलाकी लक्ष्मी रावलले भनिन्, “सार्वजनिकस्थलमै विभेद खेप्नुपरेका कैयौँ घटना छन् । विगतभन्दा तुलनामा केही सुधार देखिए पनि समस्या अझै पनि छ ।”

बझाङको एक–दुई ठाउँमा मात्रै होइन, जिल्लाभर नै महिनावारीका नाममा विभेद हुने गरेको देखिन्छ । गाउँमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरू पनि विभेदको सिकार भएका छन् । “आफूले धेरै ठाउँमा मर्यादित महिनावारी हुनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाइयो, तर हामीहरु नै पीडित भएका घटना छन्”, कांग्रेसकी नेत्री शान्ति बोहरा पुजाराले भनिन् ।

महिनावारीका नाममा हुने विभेद हटाउन गाउँका गोठ भत्काए पनि मानसिक रूपमै चेतना विकास हुन नसकेको केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा धामीको बुझाइ छ । उनले भनिन्, “महिनावारीको समयको विभेद भनेको गोठमा बस्नुपर्ने कुरालाई मात्रै बुझेका छन् । त्यो मात्रै होइन, यसका चरणहरू हर्ने हो भने पितृसत्तात्मक सोचबाट नै विकास भएको देखिन्छ ।”

डेढ सय गोठ भत्काइए

बझाङमा महिनावारी हुँदा बस्नका लागि बनाइएका गोठहरु भत्काइएका पनि छन् । विसं २०७६ पुसदेखि फागुनसम्म अभियान नै चलाएर १४२ वटा गोठ भत्काइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी जयपृथ्वी नगरपालिकाको नौरामा ३२ वटा गोठ भत्काइएका थिए । नगरपालिकाभर नै ७५ वटा भत्काएको थियो । सोही वर्ष पुस २१ गते मात्रै अदुकाली र सेलाखेतमा तीन÷तीन र धामीलेकमा १३ वटा गरी १९ वटा भत्काइएको थियो ।

“महिनावारी गोठ भत्काउने अभियान राष्ट्रव्यापी जस्तै थियो,” जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर नन्दबहादुर धामीले भने, “त्यो बेलामा हामी भत्काउँदै गयौँ । गाउँलेहरू फेरि बनाउँदै गए । दोस्रो वर्ष त भत्काएका संरचना अधिकांश संरचना पुनर्निर्माण भए ।”

साइपाल गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष जयसिं रोकायाका अनुसार पहिले सामूहिक रुपमा निर्माण भएका गोठ भत्काएपछि प्रत्येक घरमा गोठ निर्माण भएको बताए । कतिपयले त राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकम लगानी गरेर पनि महिनावारी गोठ निर्माण गरेको उनको अनुभव छ ।

तलकोट गाउँपालिकाकी शर्मिला विष्ट पहिलेको तुलनामा समाजिक मानसिकता केही फेरिए पनि विभेद भने अझै नहटेको बताइन् । उनले भनिन्, “उचित शिक्षा र चेतनाको कमीले दुर्गममा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूको अवस्था पीडादायी हुने गरेको छ ।”

अभियन्ता डा राधा पौडेलका अनुसार यो विभेद नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि हुने गरेको छ । “ठाउँअनुसार विभेदका प्रकार पनि फरक छन्, कतिपय ठाउँमा पर्याप्त खाना नदिने र कतिपय ठाउँमा सहज बास नदिने समस्या छ”, उनले भनिन् ।

महिनावारीलाई अशुद्धता र लाजसँग जोड्ने गलत सोचले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ ।

महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन तल्लो तहसम्म पनि विभिन्न सङ्घसंस्था क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गरिमा परियोजनाले केही हदमा विभेदमा कमी आएको बताएको छ ।

बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका दुई वडा र बाजुराको खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाका दुई वडामा पाँच वर्ष काम गर्दा महिनावारीका नाममा हुने विभेद केही हदसम्म कम भएको परियोजना संयोजक विक्रम जोशीले बताए । उनले महिनावारी विभेदकै कारण जिल्लामा विभिन्न कुरीतिजन्य घटनाहरू पनि बढेको उल्लेख गरे । बालविवाह, गर्भपतन, घरेलु हिंसाका विभिन्न घटना पनि महिनावारी विभेदबाटै सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार बझाङमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेहरू पाँच प्रतिशत छन् । सुर्मा गाउँपालिकामा यो सङ्ख्या ८३ प्रतिशत छ । साथै साइपाल गाउँपालिकामा ७६ प्रतिशतले किशोरकिशोरीले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन् । रासस