निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईको प्रष्टोक्तिः अब दलहरुले जथाभावी समानुपातिक बन्दसूची हेरफेर गर्न पाउँदैनन् (भिडिओसहित)

काठमाडौं, १७ पुस । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनका लागि मात्रै समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश भएका नामहरु सच्याउन पाइने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै जथाभावी अब नाम परिमार्जन गर्न भने नपाइने बताएका हुन् । उनले अहिले समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश भएका नामहरु संविधान र कानूनबमोजिम समावेशी छ कि छैन भनेर रुजु गर्ने काम भइरहेको बताए ।

‘हामीले १५ गतेदेखि २० गतेसम्म बन्दसूचीको नामावली संविधान र कानूनबमोजिम समावेशी छ कि छैन भनेर रुजु गर्छौं । समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको पाइयो भने सच्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरुलाई सुचित गर्छौं । उहाँहरुले २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म त्यो सच्याएर पेश गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि २८ गते सम्बन्धित उम्मेदवारले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिने, २९ गते दलले त्यो ठाउँमा अर्को मान्छे रिप्लेस गर्न सक्ने प्रावधान छन् । कानूनबमोजिम परिमार्जन हुन सक्छ, जथाभावी परिमार्जन हुन सक्दैन,’– उनले भने ।

प्रवक्ता भट्टराईले अब एक नम्बरमा भएको मान्छेलाई दुई नम्बरमा राख्ने र दुई नम्बरमा भएको मान्छेलाई एक नम्बरमा ल्याउन सकिने परिकल्पना कानूनले नगरेको बताए । समावेशी बनाउने प्रयोजनका लागिमात्रै केही हेरफेर गर्न सकिने, तर रोलक्रम परिवर्तन गर्ने कुरा कानूनले परिकल्पना नगरेको उनले बताए ।