अहिलेको सहज निकास निर्वाचन हो, तर निर्वाचन हुने पर्याप्त आधार र कारण अहिले छैनः वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई (भिडिओसहित)


काठमाडौं, २२ पुस । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निर्वाचन हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण अहिले पनि नरहेको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दैै उनले मुलुकको सहज निकास निर्वाचन भए पनि त्यसको वातावरण नबनेको बताएका हुन् । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा देश अध्यारो सुरुङतर्फ अगाडि बढ्ने खतरा रहेको बताए ।

‘निर्वाचन भएको अवस्थामा निर्वाचन नै सहज निकास हो । तर, निर्वाचन हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण अहिले पनि म देख्दिनँ । यदि निर्वाचन भएन भने मुलुक अध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गर्छ । त्यो सुरुङबाट निस्किनका लागि हामीलाई कठिन हुन्छ,’– उनले भने ।

जनताले स्वतन्त्र रुपमा गएर मतदान गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको उनको भनाइ छ । आफू निर्वाचन होस् नै भन्ने पक्षको मान्छे रहे पनि सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरु भ्रष्टाचारी, दुराचारी र विकासका बाधक हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको अवस्थामा भयमुक्त अवस्थामा चुनाव हुन सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको बताए ।

उनले अहिलेसम्म दलहरु आम जनतामा नगइसकेको बताए । भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह र विध्वंसपछि कुनै पनि दलहरु भयमुक्त ढंगले गाउँ–गाउँमा जान नसकिराखेको उनले बताए । उनले एमाले सबैभन्दा बढी संगठित पार्टी भएको दाबी गर्दै उनीहरुमा पनि उत्साह नरहेको बताए । उनले अहिले पनि समाजमा डर, त्रास र भयको वातावरण रहेको बताए ।

फागुन २१ गते वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना सम्भव रहेको उनले बताए । राष्ट्रपति पौडेलबाट सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुवै क्रिया असंवैधानिक रहेको उनको दाबी छ । उनले त्यो असंवैधानिक क्रियालाई राष्ट्रपति पौडेलले चुनाव नभएको खण्डमा सच्याउन सक्ने उनले बताए ।

उनले अर्को सरकार गठन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने काम पनि हुन सक्ने बताए । तर, निर्वाचन नभएको खण्डमा र राष्ट्रपति पौडेलले पनि संसद् पुनर्स्थापना नगरेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले सर्वोच्चमा रहेको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा मुद्दाको अंग नपुगेको उनले बताए । यही पुसको अन्तिम समयसम्म सबै लिखित जवाफ आइसक्ने र अदालतले उचित निर्णय गर्ने उनले बताए ।