काठमाडौँ, २ माघ । सांसदहरूले साहसिक पर्यटनको मर्यादा जोगाउन आरोहण अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । राष्ट्रियसभाअन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले पर्वतारोहण प्रमाणपत्र, हेलिकप्टर प्रयोग र दुर्घटना तथा मृत्युका अवस्थामा प्रमाणपत्र दिने विषय ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्थाका लागि जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा हिमाल आरोहणका नाममा हुने हेलिकप्टर दुरुपयोग, झुट्टा उद्धार, तथा चुचुरोमा पुगेर फर्कन नसकेका आरोहीलाई प्रमाणपत्र दिने वा नदिने विषयमा छलफल गरिएको छ ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले झुट्टा उद्धार रोक्न, उद्धारका लागि हेलिकप्टर÷ड्रोन प्रयोगलाई कडाइका साथ नियमन गर्न तथा प्रविधिमैत्री बनाउन स्पष्ट मापदण्डसहितको व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइन् ।
हेलिकप्टर चढेर आरोहण सम्पन्न गर्ने अभ्यासले हिमालको गरिमा र साहसिक पर्यटनको मर्ममाथि गम्भीर आघात पु¥याएको संशोधनकर्ता सांसदहरूको धारणा थियो ।
बैठकमा संशोधनकर्ताहरूले आधार शिविरबाट हिँडेर चुचुरोमा पुगेर पुनः आधार शिविर फर्किएका पर्वतारोहीलाई मात्रै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।
छलफलका क्रममा प्रविधि प्रयोग गरेर आरोहण पुष्टि गर्ने विषयमा संशोधनकर्ता र मन्त्रालयबीच समान मत देखिएको छ । संशोधनकर्ताहरूले उद्धारको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
संशोधनकर्ता सोनाम गेल्जेन शेर्पाले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर चुचुरो चढ्ने अभ्यासलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी प्रावधानको आवश्यक औँल्याए । उनले यसलाई आरोहण मान्न नहुने भन्दै आधार शिविरबाट पैदल आरोहणलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
संशोधनकर्ता डा बेदुराम भुसालले चुचुरोमा पुगेपछि फर्कने क्रममा दुर्घटना भई मृत्यु भएको अवस्थामा प्रमाणपत्र दिने÷नदिने विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले हाल चुचुरोमा पुगेर फर्किएपछि दाबी भएमा प्रमाणपत्र दिने अभ्यास रहेको तर कानुनमा स्पष्टता नभएको स्वीकार गरे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र अधिकारीले क्षतिपूर्ति र धरौटीसम्बन्धी भाषागत अस्पष्टता सच्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई थप गृहकार्य गरेर स्पष्ट र समयसापेक्ष व्यवस्था ल्याउन निर्देशन दिइन् । रासस
प्रतिक्रिया