राष्ट्रिय सुरक्षा : अस्तित्व, स्थिरता र भविष्यको आधार

-खेम शर्मा

काठमाडौँ, ४ माघ । राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एक निकाय, एक दस्तावेज वा एक शासनकालको परियोजना मात्रै होइन । यो राष्ट्रको अस्तित्व, निर्णय-स्वतन्त्रता, आन्तरिक स्थिरता र दीर्घकालीन भरोसा जोगाउने समग्र व्यवस्था हो । सुरक्षा बलियो हुँदा राज्यको गति स्थिर हुन्छ, संस्थाहरू निरन्तर चल्छन् र नागरिकले डर होइन योजना बोकेर भविष्यतर्फ कदम चाल्न । सुरक्षा कमजोर हुँदा विकासका उपलब्धि पनि अस्थायी र असुरक्षित देखिन थाल्छन् । नेपालवादका दृष्टिमा राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको ‘आत्मिक कवच’ हो । सिमाना मात्र होइन राष्ट्रिय आत्मविश्वासको रक्षा गर्ने आधार हो ।

नेपालजस्तो जटिल भू-भाग, संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति र बहुल सामाजिक संरचना भएको देशमा सुरक्षा परम्परागत सैनिक परिभाषामा सीमित रहँदैन । खुला आवागमन, हिमाली भू-रचना, जलस्रोत, डिजिटल निर्भरता, वैदेशिक श्रम, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक असमानताले जोखिमको क्षेत्र फैलाइदिएका छन् । आजको सुरक्षा भू-अखण्डता मात्रै होइन सूचना, अर्थ, प्रविधि, वातावरण र नागरिक भरोसाको संरक्षण पनि हो । नेपालवाद यही विस्तारित अवधारणामा आधारित छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालले भोग्ने चुनौतीहरू एकल छैनन् । सीमापार अपराध, अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, आर्थिक अपराध, साइबर आक्रमण, गलत सूचना, बाह्य दबाब र संस्थागत असमञ्जस्य एकअर्कासँग गाँसिएर चलिरहेका छन् । नेपाल अब केवल भौगोलिक रूपमा संवेदनशील छैन; डिजिटल र सूचनात्मक जोखिमको तह पनि तीव्र बनेको छ । यस्तो परिवेशमा खतरा देख्न नसक्नुभन्दा खतरालाई बुझेर समयमै निर्णय गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा शासनको गुणस्तरसँग जोडिएको यथार्थ हो । स्वच्छ शासनबिना सुरक्षा निकायहरू प्रभावमा पर्न सक्छन् । सक्षम नेतृत्वबिना रणनीति दिशाहीन हुन्छ । बलियो अर्थतन्त्रबिना क्षमता विस्तार टिक्दैन । समावेशी समाजबिना असन्तोषले भित्रैबाट दबाब दिन थाल्छ । स्वच्छ शासन, सक्षम नेतृत्व, उत्पादन-आधारित अर्थतन्त्र, समावेशी समाज र दीर्घदृष्टि, सुरक्षा प्रणालीका प्रत्यक्ष आधारस्तम्भ हुन् ।

नेपालको सुरक्षा संरचनामा अझै केही गहिरो कमजोरी देखिन्छन् । सूचना आदानप्रदान खण्डित, सीमा व्यवस्थापन असंगठित, डिजिटल सुरक्षा छरिएको, निर्णय प्रक्रिया ढिलो, कानुनी आधार पुरानो र क्षमतावृद्धि अलसता छ । संरचना पुरानै रहँदा जोखिम आधुनिक भएर आउँछ र राज्य प्रतिक्रिया पछाडि पर्न सक्छ । नेपालवाद त्यसैले सुरक्षा सुधारलाई ‘संरचनात्मक रूपान्तरण’ को विषय मान्छ, क्षणिक सुधारको होइन ।

नेपालवादले राष्ट्रिय सुरक्षामा एकीकृत दृष्टि अपरिहार्य ठान्छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, खुफिया, सीमा सुरक्षा र डिजिटल सुरक्षा निकायहरू एउटै रणनीतिक दिशामा जोडिनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रणनीतिक केन्द्र बन्छ, खुफिया संयन्त्र सूचना एकीकरण र विश्लेषण प्रणालीमा रूपान्तरित हुन्छ र निर्णय तथ्य-आधारित मूल्याङ्कनबाट निर्देशित हुन्छ । आदेश, सूचना र प्राथमिकता एउटै लयमा चल्दा सुरक्षा प्रभावकारी हुन्छ ।

नीतिगत स्पष्टता सुरक्षा टिकाउपनको आधार हो । साइबर सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय खुफिया व्यवस्था, आपतकालीन प्रतिक्रिया र रक्षा आधुनिकीकरणसम्बन्धी कानुनहरू समयअनुसार अद्यावधिक हुनुपर्छ । सुरक्षा नीति राजनीतिक चासोमा होइन राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ । अस्पष्ट नीति र कमजोर कानुनले सुरक्षा होइन अनिश्चितता बढाउँछ र प्रणालीलाई दिशाहीन बनाउँछ ।

संस्थागत आधुनिकीकरण बिना सुरक्षा टिक्दैन । प्रविधि-आधारित निगरानी, साइबर रक्षा, डिजिटल प्रमाण विश्लेषण, संयुक्त तालिम, शीघ्र प्रतिक्रिया संयन्त्र र सुरक्षित तथ्यांक संरचना आधुनिक सुरक्षाका आधार हुन् । जनशक्ति, प्रविधि, अनुशासन र मनोबल, यी चार पक्ष सन्तुलित रूपमा उभिएपछि मात्र प्रणाली सक्षम हुन्छ । खतरा बदलिँदा संस्था, सीप र सञ्चालन शैली पनि बदलिनुपर्छ ।

नेपाल विश्वका अभ्यासबाट सिक्न सक्छ तर नक्कलले समाधान हुँदैन । हरेक देशको सुरक्षा मोडेल आफ्नो भूगोल, समाज र जोखिमअनुसार बनिन्छ । नेपालवादको धार यही हो-सिकाइ विश्वबाट तर डिजाइन नेपालको यथार्थमा । सुरक्षा आयात गर्ने वस्तु होइन । यसलाई राष्ट्रिय क्षमताबाट निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपालवादले सुरक्षा कार्यान्वयनलाई चरणबद्ध बनाउँछ । संस्थागत एकीकरण, प्रविधिगत आधुनिकीकरण, क्षमतावृद्धि, स्वदेशी रक्षा नवप्रवर्तन र पूर्ण डिजिटल सुरक्षा संरचना । सुरक्षा नारा होइन परिणामले प्रमाणित हुने विषय हो । नागरिकले सुरक्षा ‘देख्ने’ मात्र होइन दैनिकीमा ‘अनुभव’ गर्न थालेपछि मात्र नीति सफल मानिन्छ । अन्ततः सुरक्षा नै पहिलो स्तम्भ हो । सुरक्षाबिना स्थिरता कमजोर हुन्छ र स्थिरताबिना समृद्धि टाढा रहन्छ ।

१. राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टि तथा रणनीतिक सिद्धान्त

राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टि राष्ट्रको आत्मबोध र विश्व-परिस्थितिप्रतिको चेतन मानचित्र हो । यसले कुन जोखिम प्राथमिक हो, कसरी रोकथाम गर्ने र संकटका बेला कस्तो निर्णय लिने भन्ने दिशानिर्देश दिन्छ । प्रतिक्रियात्मक सोचले जोखिम पछ्याउँछ; पूर्वानुमान केन्द्रित सोचले जोखिमलाई घटना बन्नुअघि सीमित गर्छ । त्यसका लागि साझा सिद्धान्त, जोखिम मापन, विश्लेषण क्षमता र संस्थागत निरन्तरता चाहिन्छ । दृष्टि अस्पष्ट हुँदा निकायहरू अलग-अलग व्याख्यामा चल्छन्, सूचना टुक्रिन्छ र निर्णय ढिलो हुन्छ । स्पष्ट रणनीतिक सिद्धान्तले नीति, संरचना र कार्यान्वयनलाई एउटै लयमा बाँध्छ र नागरिकमा स्थिर भरोसा निर्माण गर्छ ।

२. सिमाना सुरक्षा, भू-अखण्डता तथा सीमा व्यवस्थापन

सीमा सुरक्षा नक्साको रेखा जोगाउने मात्र होइन राज्यको उपस्थिति, व्यापारको पारदर्शिता र समुदायको निडरता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास हो । खुला आवागमन, विविध भू-भाग र सीमापार सञ्जालले जोखिमलाई जटिल बनाउँछन् । प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक निगरानी र मानवीय-सामुदायिक साझेदारी एउटै ढाँचामा जोडिनुपर्छ ।
सूचना–आदानप्रदान ढिलो भयो भने तस्करी, पहिचान दुरुपयोग र अवैध गतिविधि मौन रूपमा बढ्छन् । सीमा क्षेत्र जोखिम विश्लेषण, जाँच बिन्दु सुधार, स्थानीय सहभागिता र स्पष्ट जिम्मेवारीले प्रणाली बलियो बनाउँछ । व्यवस्थित सीमाले सुरक्षा मात्र होइन सामाजिक स्थिरता र आर्थिक अनुशासनलाई पनि मजबुत बनाउँछ ।

३. सेनाको संरचना, आधुनिकीकरण तथा सामरिक क्षमता विस्तार

सेना अनुशासन र तयारीको प्रतीक हो । तर, यसको प्रभावकारिता समयअनुकूल संरचनामा निर्भर हुन्छ । असममित जोखिम, प्रविधि-आधारित चुनौती र बहुक्षेत्रीय संकटका कारण पुरानो ढाँचामा सीमित रहनु पर्याप्त हुँदैन । आधुनिकीकरण उपकरण मात्रै होइन कमाण्ड, सूचना प्रवाह, द्रुत तैनाथी र बहुउद्देश्यीय क्षमता विकास हो । भूभागअनुसार चलायमान संरचना, संयुक्त अभ्यास र निर्णय गति बढाउने प्रणालीले सामरिक क्षमता परिष्कृत गर्छ । निरन्तर तालिम, निष्पक्ष व्यवस्थापन र मनोबल संरक्षणले जनशक्तिको गुणस्तर बढाउँछ । जब सेना आधुनिक जोखिम बुझ्ने, छिटो प्रतिक्रिया दिने र संस्थागत समन्वयमा काम गर्ने बन्छ तब राष्ट्रको सुरक्षा आत्मविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता दुवै सुदृढ हुन्छ ।

४. साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल रक्षा प्रणाली

डिजिटल सेवा नागरिक जीवनको केन्द्र बनेपछि साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल खम्बा भयो । तथ्यांक चोरी, सेवा अवरुद्धीकरण, ठगी, झुटा सूचना र सञ्जाल घुसपैठले राज्यको भरोसा एकैचोटि हल्लाउन सक्छ । समाधानका लागि राष्ट्रिय डिजिटल रक्षा ढाँचा, निरन्तर निगरानी, घटना–प्रतिक्रिया संयन्त्र, सुरक्षित सञ्जाल र दक्ष मानव स्रोत आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षा उपकरण केन्द्रित होइन प्रक्रिया, अनुशासन र समन्वय–केन्द्रित हुनुपर्छ । कानुनी स्पष्टता, संस्थागत जिम्मेवारी र सार्वजनिक-निजी सहकार्य बिना संरचना टिक्दैन । सुरक्षित डिजिटल प्रणालीले सेवा निरन्तरता, आर्थिक स्थिरता र नागरिक निश्चिन्तता कायम गर्छ, जसले आधुनिक राज्यको विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ ।

५. राष्ट्रिय खुफिया प्रणालीको समन्वित सुदृढीकरण

खुफिया प्रणालीको सार ‘पहिले देख्ने’ क्षमता हो । जोखिमलाई घटना हुनुअघि चिन्ने र निर्णयलाई तथ्य-आधारित बनाउन सक्ने । जब सूचना खण्डित रहन्छ, विश्लेषण कमजोर हुन्छ तब चेतावनी ढिलो हुन्छ । त्यसैले एकीकृत सूचना सङ्कलन, केन्द्रीय विश्लेषण संरचना, जोखिम मूल्याङ्कन र वास्तविक समय सूचना आदानप्रदान अनिवार्य हुन्छ ।

खुफियाको विश्वसनीयता पेशागत अनुशासन र नैतिक सीमामा टिक्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले सत्य छोप्छ र खतरा छुट्छ । प्रविधि-सहयोगी विश्लेषण, दक्ष विश्लेषक, स्पष्ट कानुनी आधार र उत्तरदायित्वपूर्ण सञ्चालनले प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । सुदृढ खुफियाले संकट घटाउँछ, अस्थिरता रोक्छ र राष्ट्रको निर्णय-स्वतन्त्रतालाई दीर्घ रूपमा सुरक्षित राख्छ ।

६. आपतकालीन प्रतिक्रिया, विपद् कमाण्ड तथा संकट व्यवस्थापन

संकट व्यवस्थापनको परीक्षा विपद् आएपछि होइन त्यसअघि तयार गरिएको प्रणालीबाट हुन्छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी वा महामारीमा प्रारम्भिक केही घण्टा निर्णायक हुन्छन् । एकीकृत कमाण्ड, स्पष्ट आदेश-रेखा, सुरक्षित सञ्चार, खोज-उद्धार क्षमता, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय तहको तयारी एउटै ढाँचामा बाँधिनुपर्छ । प्रारम्भिक चेतावनी, जोखिम नक्सांकन र नियमित अभ्यासबिना प्रतिक्रिया असंगठित हुन्छ । बहु-निकाय समन्वय व्यवहारिक बनाइएन भने स्रोत हुँदाहुँदै पनि क्षति बढ्न सक्छ । व्यवस्थित संकट व्यवस्थापनले मानवीय क्षति घटाउँछ, सहायता वितरण न्यायपूर्ण बनाउँछ र नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा स्थायी रूपमा बलियो बनाउँछ ।

७. सैनिक प्रशिक्षण, नवप्रवर्तन तथा भविष्य तयारी बल विकास

भविष्य तयारी बल विकासको आधार प्रशिक्षण हो, शारीरिक क्षमता मात्र होइन मानसिक स्थिरता, निर्णय कौशल, प्राविधिक साक्षरता र नेतृत्व क्षमता । बदलिँदो जोखिमसँग मेल खाने अभ्यास, भूभागअनुसार विशेषीकरण र अनुकरण आधारित तालिम आवश्यक हुन्छ । नवप्रवर्तनलाई तालिमसँग जोड्दा सीप अद्यावधिक हुन्छ र सञ्चालन शैली लचिलो बन्छ । प्रशिक्षण निरन्तर सुधार चक्रमा चल्नुपर्छ । अभ्यास, मूल्याङ्कन, सुधार, पुनःअभ्यास, अनुसन्धान र परीक्षण संस्कृतिले साधनको प्रयोग दक्ष बनाउँछ । जब सैनिक जनशक्ति भविष्यको खतरा बुझ्ने, संयमित प्रतिक्रिया दिने र संयुक्त रूपमा काम गर्ने बन्छ तब राष्ट्र संकट-प्रतिरोधी हुन्छ र सुरक्षा डर होइन आत्मविश्वासको आधार बन्छ ।

८. क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्य

आधुनिक जोखिम सीमामा रोकिन्न । त्यसैले सहकार्य आवश्यक छ तर राष्ट्रिय हित र निर्णय-स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्ने सन्तुलन झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सीमापार अपराध, साइबर खतरा, मानव तस्करी, अवैध कारोबार र विपद् प्रतिक्रियामा छिमेकी तथा साझेदारसँग समन्वयले क्षमता बढाउँछ । सहकार्य कागजी समझदारीमा सीमित नभई सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अभ्यास, संकट सम्पर्क बिन्दु र स्पष्ट प्रोटोकलमा आधारित हुनुपर्छ । तटस्थता, समान सम्मान र रणनीतिक सन्तुलन कायम राखेर अघि बढ्दा निर्भरता होइन दक्षता बढ्छ । संस्थागत निगरानी, नियमित मूल्याङ्कन र पारदर्शी प्राथमिकताले सहकार्यलाई सुरक्षित बनाउँछ र क्षेत्रीय स्थिरतामार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्छ ।

९. रक्षा प्रविधि, उपकरण, अनुसन्धान तथा स्वदेशी नवप्रवर्तन

रक्षा क्षमताको दीर्घ आधार स्वदेशी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन हो । केवल खरिद-निर्भरता बढ्दा लागत, गोपनीयता र दीर्घकालीन स्वायत्तता कमजोर हुन सक्छ । निगरानी, सञ्चार, विश्लेषण, उद्धार र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा भूभागअनुकूल प्रविधि विकास गर्न अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच संरचित सहकार्य चाहिन्छ । परीक्षण प्रयोगशाला, प्राविधिक जनशक्ति, मापदण्ड र उत्पादन-सुधार चक्र संस्थागत भए मात्र नवप्रवर्तन टिकाउ हुन्छ।

स्वदेशी समाधानले सञ्चालनलाई सस्तो, छिटो र आवश्यकताअनुसार बनाउँछ। उपकरण मात्र होइन, प्रणालीगत प्रयोग–क्षमता बढेपछि जोखिमको पहिचान सटीक हुन्छ, प्रतिक्रिया प्रभावकारी हुन्छ र राष्ट्रको सुरक्षा आत्मनिर्भर दिशातर्फ अघि बढ्छ ।

१०. सैन्य-नागरिक समन्वय, सुरक्षा सञ्चार तथा एकीकृत आदेश प्रणाली

सुरक्षा प्रणाली सफल हुन ‘मिलेर चल्ने शक्ति’ चाहिन्छ । सेना, प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार र आपतकालीन सेवाबीच समन्वय स्पष्ट नभए संकटमा अव्यवस्था बढ्छ । एकीकृत आदेश प्रणालीको अर्थ एक कमाण्ड, साझा प्राथमिकता, सुरक्षित सञ्चार र वास्तविक समय सूचना प्रवाह हो । भूमिकाको दोहोरोपन हटाएर जिम्मेवारी निश्चित गर्दा निर्णय-गति बढ्छ र स्रोत परिचालन व्यवस्थित हुन्छ ।

संयुक्त अभ्यास, साझा सञ्चालन केन्द्र, एन्क्रिप्टेड सञ्चार र सार्वजनिक-उन्मुख सूचना व्यवस्थापनले नागरिक भरोसा बढाउँछ । समन्वय नियन्त्रणको होइन साझा अनुशासनको अभ्यास हो । जहाँ सुरक्षा निकाय र नागरिक संरचना पूरक बनेर काम गर्छन् त्यहीँ स्थिरता टिकाउ हुन्छ र राष्ट्र संकट–प्रतिरोधी बन्छ ।

नेतालाई भेट्दा, घरदैलोमा आउँदा वा अन्तर्वार्ता लिँदा नागरिकले सभ्य तर स्पष्ट रूपमा सोध्न सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी ११ निर्णायक प्रश्न –

१) ५–१० वर्षको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति/रणनीति’ तपाईं कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? जोखिम–नक्सा, प्राथमिक खतरा (भू–अखण्डता/सीमा/साइबर/विदेशी दबाब/रणनीतिक पूर्वाधार), चरणबद्ध लक्ष्य, बजेट ढाँचा र जिम्मेवार निकाय—कुन शीर्षकमा के–के लेखेर कुन मितिमा यो दस्तावेज जारी हुन्छ ?

२) १२ महिनाभित्र ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ मा जनताले आँखैले देख्ने ३ ठोस परिवर्तन तपाईं के–के दिनुहुन्छ ?

(क) सीमा निगरानी सुधार: कुन नाका/सेक्टरमा कति क्यामेरा/सेन्सर/जाँच–चौकी ?
(ख) राष्ट्रिय साइबर रक्षा/प्रतिक्रिया केन्द्र: कहाँ स्थापना, २४/७ ड्युटी, कति जनशक्ति ?
(ग) संकट कमाण्ड अभ्यास: कुन प्रदेश/कुन शहरमा वर्षभित्र कति पटक ?

३) भू–अखण्डता र सीमा व्यवस्थापन सुदृढीकरणमा तपाईंको ‘पहिलो १०० दिन’को काम के हो? सीमा स्तम्भ/नक्सा सत्यापन, सीमा पूर्वाधार, संयुक्त समन्वय, अवैध घुसपैठ रोकथाम—पहिलो १०० दिनमा कुन ३ निर्णय हुन्छन्? नेतृत्व कुन निकायले गर्छ ?

४) सीमा सुरक्षा सुधारको २–५ वर्षे रोडम्याप तपाईंको के छ? कति वर्षमा कति नाका/सेक्टर कभर हुन्छ ? गस्ती, जाँच–चौकी, निगरानी प्रविधि, रसद/सडक पहुँच—वर्षगत लक्ष्य १/२/३/४/५ वर्ष सहित दिनुहोस्।

५) सेनाको आधुनिकीकरण र सामरिक क्षमता विस्तारमा २–५ वर्षमा तपाईंको प्राथमिकता के–के हुन्? मोबाइल/द्रुत तैनाथी, हिमाली/सीमावर्ती क्षमता, सुरक्षित सञ्चार, संयुक्त तालिम—पहिलो २ वर्षमा कुन क्षमता ठोस रूपमा “डेलिभर” हुन्छ? बजेटको स्रोत र ढाँचा के हुन्छ ?

६) साइबर रक्षा: २ वर्षभित्र ‘अत्यावश्यक पूर्वाधार’ को घटना प्रतिक्रिया समय तपाईं कति बनाउनुहुन्छ? बैंक/ऊर्जा/टेलिकम/सरकारी डाटा—घटना प्रतिक्रिया समय (मिनेट/घण्टा) कति? CERT/SOC संरचना, न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड, रिकभरी/ड्रिल—मापन सूचक (KPI) के–के हुन्छन्?

८) सीमापार संगठित अपराध/मानव तस्करी/आतंकसम्बन्धी वित्तीय जोखिम ‘सञ्जाल भत्काउने’ तपाईंको योजना के हो? वित्तीय निगरानी, गोप्य अनुसन्धान, अन्तर–निकाय संयुक्त कार्यदल, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय—कुन इकाइलाई कुन अधिकार? कहिलेदेखि अपरेसन स्तरमा लागू ?

९) ठूलो संकट (विपद्/सीमा तनाव/ठूलो साइबर घटना) मा ‘एकीकृत कमाण्ड’ तपाईं कहिलेदेखि पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुहुन्छ? कमाण्ड केन्द्र, कार्यविधि (SOP), अभ्यास तालिका—सेना/प्रहरी/प्रशासन/स्वास्थ्य/दमकल/ट्राफिक समन्वय—पहिलो चरण कुन प्रदेश/कुन शहर बाट सुरु हुन्छ ? सक्रिय हुने समय (Activation time) कति मिनेट बनाउनुहुन्छ?

१०) रणनीतिक पूर्वाधार सुरक्षा (हाइड्रो/ग्रिड/विमानस्थल/डाटा सेन्टर/सञ्चार टावर) मा १२ महिनाको लक्ष्य के हो? जोखिम अडिट, सुरक्षा स्तर, निगरानी/प्रवेश नियन्त्रण, वैकल्पिक सेवा/ब्याकअप—कुन पूर्वाधारमा कति अडिट/कति अपग्रेड हुन्छ ? जिम्मेवार कुन निकाय हो ?

११) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा ‘एकीकृत आदेश + सार्वजनिक उत्तरदायित्व’ तपाईं कसरी लागू गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्/कमाण्ड संरचना, सुरक्षित सञ्चार सञ्जाल, सार्वजनिक KPI (संकट तयारी सूचक/प्रतिक्रिया समय/अभ्यास स्कोर), स्वतन्त्र अडिट/संसदीय प्रतिवेदन—कहिलेदेखि त्रैमासिक/वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट सुरु हुन्छ? काम गर्न नसके जिम्मेबारी कसरि लिनुहुन्छ ?