सर्वोच्चले उल्ट्यायो नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी फैसला, थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नु नपर्ने (आदेशसहित)

काठमाडौं, ४ माघ । काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्टिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने फैसला उल्ट्याएको हो ।

यसअघिको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै पूर्ण इजलासले सो सो फैसला बदर गरेको हो । २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर मात्र भौतिक निर्माणको अनुमति दिन र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो फैसलाका कारण उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनीहरू प्रभावित हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०५/०१ मा मन्त्रिपरिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ–बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,’– सर्वोच्चबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।

फैसला हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।