डाभोसमा ट्रम्पको दबाबबीच इयु नेताहरूको कूटनीतिक सक्रियता

डाभोस (स्विट्जरल्यान्ड), ६ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी व्यवस्थामा अस्थिरता ल्याइरहेका बेला युरोपेली सङ्घ (इयु) का शीर्ष नेताहरूले मङ्गलबार स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लुइएफ) मा केन्द्रीय मञ्च सम्हालेका छन् । ग्रिनल्यान्डलाई लिएर इयुमाथि करको धम्की दिँदै दबाब सिर्जना गरिरहेका ट्रम्पको उपस्थितिले यस वर्षको डाभोस बैठकलाई विशेष रूपमा राजनीतिक बनाएको छ ।

स्विस स्की रिसोर्ट डाभोसमा एक साता रहने कार्यक्रम बनाएका ट्रम्पले त्यहाँ ‘विभिन्न पक्षहरू’ सँग बैठकमा भाग लिँदै आर्कटिक क्षेत्रको रणनीतिक टापु ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने आफ्नो अडानबारे छलफल गर्ने सङ्केत गरेका छन् । विश्व आर्थिक मञ्चले प्रवर्द्धन गर्दै आएको उदार विश्वव्यवस्थालाई अस्थिर बनाउने अमेरिकी एजेन्डालाई अघि बढाउन अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल पहिल्यै डाभोसमा सक्रिय भइसकेको छ ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले मङ्गलबार फोरमलाई सम्बोधन गर्नेछन्। उनीहरूसँगै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी पनि डाभोसको मञ्चमा देखिनेछन् । चीन र क्यानाडा ट्रम्प प्रशासनसँग आ–आफ्नै व्यापार तथा कूटनीतिक विवादमा छन् । ट्रम्प स्वयं बुधबार फोरमलाई सम्बोधन गर्ने र बिहीबार विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी विवाद चर्किँदै गएपछि ट्रम्पले आठ युरोपेली देशका उत्पादनमा कर लगाउने धम्की दिएका छन्, जसको प्रत्युत्तरमा युरोपले प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने तयारी देखाएको छ । सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले युरोपेली नेताहरूले आफ्नो ग्रिनल्यान्ड योजनामा अपेक्षितभन्दा कम प्रतिरोध गरेको टिप्पणी गरे । “उनीहरूले त्यसो गर्नैपर्छ । उनीहरूले यसको रक्षा गर्न सक्दैनन्”, उनले भने ।

ट्रम्पले सोमबार राति आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै नाटोका महासचिव मार्क रुटेसँग ग्रिनल्यान्डबारे ‘राम्रो टेलिफोन संवाद’ भएको र डाभोसमा विभिन्न पक्षसँग भेटघाट गर्न सहमति बनेको जानकारी दिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड कब्जाको औचित्य प्रस्तुत गर्दै त्यस क्षेत्रलाई रुसी र चिनियाँ खतराबाट जोगाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार बेइजिङ हालसम्म उक्त क्षेत्रमा सानो खेलाडी मात्र रहेको छ ।

डाभोसमा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इयुले कुनै पनि प्रकारको प्रतिशोध लिएको खण्डमा त्यो ‘अत्यन्तै मूर्खतापूर्ण’ हुने चेतावनी दिएका छन् । यसैबीच, आयोग अध्यक्ष भोन डेर लेयनले सोमबार डाभोसमा द्विदलीय अमेरिकी काङ्ग्रेस प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरी ग्रिनल्यान्ड र डेनमार्क राज्यको सार्वभौमसत्ताको स्पष्ट सम्मान हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति म्याक्रोन मङ्गलबार नै डाभोसबाट प्रस्थान गर्ने भएकाले ट्रम्पसँग भेट नहुने भएको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले भने बुधबार फोरमका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट्ने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार जर्मनीसहित अन्य युरोपेली देशहरू यस विवादलाई थप चर्किन नदिन सहमत छन् ।

फ्रान्सले ट्रम्पको प्रस्तावित ‘शान्ति बोर्ड’ मा सामेल हुन अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले फ्रान्सेली वाइनमा २०० प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका छन्, जसले सोमबार म्याक्रोन–ट्रम्प सम्बन्धलाई थप चिस्याएको छ । विश्लेषकहरूले उक्त बोर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व समाधानका नाममा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को ‘पे–टु–प्ले’ संस्करणसँग तुलना गरेका छन् । ट्रम्पले सोमबार नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई समेत उक्त पहलमा सामेल हुन आमन्त्रण गरिएको पुष्टि गरे ।

ग्रिनल्यान्ड सङ्कटका कारण ट्रान्सअटलान्टिक सम्बन्धमा देखिएको गम्भीर तनावमाथि छलफल गर्न इयुका नेताहरूले बिहीबार ब्रसेल्समा आपतकालीन शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । डाभोसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर स्टबले सहयोगी मुलुकहरूबीच करको धम्की अस्वीकार्य भएको बताउँदै यसले ट्रान्सअटलान्टिक सम्बन्ध कमजोर पार्ने र दीर्घकालमा नकारात्मक चक्र सिर्जना गर्नसक्ने चेतावनी दिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बल प्रयोग गर्न सक्छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुने विश्वास नरहेको स्पष्ट पारे ।

यसैबीच, डेनमार्कले सुरक्षा चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै नाटोमार्फत ग्रिनल्यान्डमा निगरानी अभियान सुरु गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

मङ्गलबार डब्लुइएफलाई सम्बोधन गर्ने अन्य प्रमुख नेतामध्ये क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नी पनि हुन् । कार्नीले अमेरिकी कर वृद्धिपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो देशको निर्भरता घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । अमेरिकी सम्बन्ध कमजोर बन्दै जाँदा उनले गत हप्ता बेइजिङ भ्रमण गरी चीनसँगको लामो कूटनीतिक तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता सुरक्षित गरेका छन् ।

चीन–अमेरिका व्यापार विवादको केन्द्रमा रहेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङले पनि डाभोस मञ्चबाट आफ्नो धारणा राख्नेछन्। यस वर्षको डाभोस एजेन्डामा भेनेजुएला, गाजा, युक्रेन र इरानका सङ्कटहरू पनि प्रमुख विषयका रूपमा समावेश छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस पटक डाभोसमा असामान्य रूपमा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छ, जसले विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्वमाझ आफ्नो प्रभाव मजबुत बनाउने प्रयासलाई सङ्केत गर्दछ । बेसेन्टसहित अमेरिकी अधिकारीहरू काङ्ग्रेस सेन्टरका प्यानलहरूमा सहभागी हुनेछन् भने पहाडी क्षेत्रको पुरानो चर्चमा स्थापना गरिएको ‘युएसए हाउस’ मा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ । रासस