भाषा आयोगले बुझायो प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन, भाषाको सवलीकरणको लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ठाकुरको जोड

काठमाडौँ, १९ माघ । भाषा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी सिफारिश–२०८२ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दशक (सन् २०२२–२०३२) अन्तर्गत आयोगले तयार पारेको नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै आज बुझाईएको आयोगले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो ।

सो अवसरमा अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विनिमयको महत्वपूर्ण साधनसमेत भएको बताएका छन् । आयोगले तयार पारेको राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे उनले भाषालाई कमाइ खाने भाँडोका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भाषाको सबलीकरणका लागि राज्यले स्पष्ट नीति र पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषाबीच सन्तुलन कायम गर्दै दुवैको समानान्तर विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

भाषा आयोगका निमित्त सचिव डा लोकबहादुर लोप्चनले विद्यालय तहमा मातृभाषालाई विषयका रूपमा पठनपाठन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको बताए । उनले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा मातृभाषालाई माध्यम र विषय दुवैका रूपमा पठनपाठन गर्न मौजुदा शिक्षक तथा प्राध्यापकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै क्याम्पस तहमा मातृभाषाका प्राध्यापकको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षाका लागि भाषाहरू सिफारिस गर्ने, स्थानीय तहमा मातृभाषा जान्ने कर्मचारी राख्ने तथा लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा मातृभाषामै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको सचिव लोप्चनले जानकारी दिए ।