काठमाडौं, २० माघ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुन गैरहेको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचनमा मानव अधिकार र राजनीतिक दलको भूमिका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग आज आयोगमा छलफल गरेको छ । आयोगले विगतमा समेत निर्वाचनमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरी नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई सुझाव तथा सिफारिसहरु गरिरहेको छ ।
आयोगले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन मानव अधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका विषय उल्लेख गरिएको कुरा स्मरण गराएको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवार हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्ने, सभा सम्मेलन गर्न पाउने, समावेशितालगायतका अधिकारहरु नेपालको संविधान, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि १९६५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ लगायतका नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिहरुले सुनिश्चित गरेका छन् । त्यसैगरी, राजनीतिक दलको दर्ता, विधान र अन्तरिक लोकतन्त्र, सदस्यता र समावेशिता, निर्वाचनमा सहभागिता लगायतका विषयहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा समेत उल्लेख गरिएका छन् । यस सन्दर्भमा निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
आज (मंगलबार) आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै निर्वाचनमा मानव अधिकारको अनुगमनलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोगबाट यस अघि भएका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सहभागीहरुको जोड रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आयोगले अनुगमन गर्ने बताए । कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया