महेन्द्रनगर (धनुषा), २९ माघ । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता डा सुनिलरञ्जन सिंहले प्रदेशमा निःशुल्क कानुनी सहायताका कारण गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई न्याय प्राप्तिमा सहज भएको बताए ।
आर्थिक अभावका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनसक्ने अवस्था न्यूनीकरणका लागि दलित, विपन्न, अपाङ्गता तथा पछाडि परेका वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता डा सिंहले भने, “नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वनका लागि प्रदेश सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसले प्रदेशमा सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको छ ।”
यहाँ प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह भइरहेको र यसले लक्षित वर्गका नागरिकको अदालतसम्म सहज पहुँचमा योगदान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेशमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । लक्षित वर्गका सेवाग्राहीले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म निःशुल्क कानुनी सहयोग पाउँदै आएका छन् । कार्यालयका अनुसार पहिलो वर्षमा एक सय आठ जनाले सेवा लिएकामा २०७६/७७ मा एक सय १०, २०७७/७८ मा एक सय ४४, २०७८/७९ मा दुई ३८ र २०८१/८२ मा तीन सय ६८ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएका छन् । रासस
प्रतिक्रिया