चुनावी मुद्दा मात्रै बन्दै ज्येष्ठ नागरिकका सवाल

गण्डकी, १ फागुन । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि पनि हालसम्म धेरैपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । हरेक निर्वाचनमा दलहरूका घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइए पनि अपेक्षित रुपमा अझै पनि ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना हक तथा अधिकारबाट वञ्चित बनिरहेका छन् ।

यसबीचमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिन थालिएको समाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कुराले उनीहरूलाई केही न केही राहत मिले पनि अन्य धेरै किसिमका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको ज्येष्ठ नागरिहरू बताउँछन् ।

आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूका घोषणपत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका सम्बन्धमा के–कस्ता विषय समेटिन्छन् त्यसको प्रतिक्षा भइरहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष पुगेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा लिएको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका शाखा अधिकृत एवं महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कास्की जिल्ला स्थानीय स्रोत व्यक्ति लक्षु शर्माले जानकारी दिए ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २९ लाख ७७ हजार ३१८ जना छ ।

नेपालको कूल जनसङ्ख्याको १० दशमलव २१ प्रतिशत ज्येष्ठ नगारिक रहेको बताउँदै शर्माले भने, “जनसङ्ख्याको वार्षिक औषत वृद्धिदर ० दशमलव ९२ प्रतिशत हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको वार्षिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।”

नेपालको जनसङ्ख्यामा बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै र ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउँदै उनले यसले निकट भविष्यमा नै नेपाल वृद्ध समाजका परिणत हुनसक्ने अवस्थालाई सङ्केत गरेको बताए ।

पछिल्ला समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी विभिन्न ऐनकानुन बने पनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सचिव एवं पोखरा वृद्धाश्रमका अध्यक्ष कुशुमकेशव पराजुलीले बताए ।

ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकारलाई ऐन तथा कानुनले सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्ना हक तथा अधिकारबाट बञ्चित बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका विषयलाई आफ्ना घोषणापत्रमा स्पष्ट पानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताए ।

नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकका रुपमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानतः नै ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरिनाका साथै ज्येष्ठ नागरिक ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नबन्दा उनीहरू प्राप्त गर्नुपर्ने सेवासुविधाबाट अझै वञ्चित हुनुपरेकोप्रति सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी भएको उनले बताए ।

विसं २०६३ मा ज्येष्ठ नगारिक ऐन र त्यसपछि २०६८ मा नियमावली बनिसके पनि ती ऐन तथा कानुनमा किटान नै गरिएका स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा पाउने सेवासुविधा अझै पाउन नसकिएकोे ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासो छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्छ र निजलाई यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरू उक्त सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य क्षेत्रमा पनि ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखति सेवासुविधा व्यहारमा उपयोग गर्न नपाएको ज्येष्ठ नागरिकहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले नागरिकताअनुसार ६० वर्ष काटेका नागरिकलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र दिने गरेको छ ।

राज्यले दिएको परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्योपचार, यातायातलगायत क्षेत्रमा सहुलियत पाउने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कानुनतः पाउनुपर्ने सहुलियतबाट बञ्चित बन्नुपरेको ज्येष्ठ नागरिक सरोकार समाज नेपालका सचिव अम्बिकाप्रसाद भट्टराईले बताए ।

साठी वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिए पनि स्वास्थ्योपचारलगायत सुविधा ७० वर्ष माथि मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताउँदै उनले पाउने सुविधा पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । वर्ग र समुदायअनुसार कसैले ६० वर्ष पुगे त कसैले ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै सुविधा पाउने विभेदपूर्ण अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी हरेक सरकारी कार्यालयमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क)हरू राखिनुपर्ने बताउँदै उनले राज्यले वृद्धाश्रम खोल्ने नभई हरेक घरघरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने पाउने अवस्था सिर्जना गनुपर्ने बताए ।

“राज्ले समाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सुविधा कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिमार्फत घरघरमा पुु¥याउनु आवश्यक छ”, उनले भने, “कतिपय ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक अशक्तताका कारण घरबाट बाहिर जानसक्ने अवस्थामा नभएका कारण पाउनुपर्ने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।”

आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उनीहरूका लागि प्रदान गर्न सकिने सेवासुविधालाई स्पष्टताका साथ किटान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका सम्बन्धमा पछिल्ला समयमा संस्थागत एवं व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न प्रयास भइरहे पनि राज्यका तर्फबाट भए गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कमाचार्य बताउँछन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ज्येष्ठ नागरिकका हक तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सकिने उनले बताए । रासस