नेपाली राजनीति र महिला सहभागिताको सवाल

-विमला तुम्खेवा

काठमाडौँ, १४ फागुन । यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिला नेताहरुको उमेदवारीलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा महिलाले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष अझै धेरै छ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । त्यसो त नेपाली महिलाहरुको राजनीतिक क्षेत्रमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थालाई अवलोकन गर्ने हो भने राजनीतिमा महिलाको योगदान ऐतिहासिक, सङ्घर्षशील र प्रभावशाली रहँदै आएको छ । यति योगदान ठूलो भए पनि त्यसको पहिचान र प्रतिनिधित्व अझै समानुपातिक हुन सकेको छैन । किन हुन सकेन भन्नेतर्फ दल र नेताले गहिरोसँग आत्मालोचना गरेको देखिदैन ।

महिलाहरुले राजनीति र हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । विगतलाई फर्केर हेर्दा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि पञ्चायतविरुद्धको सङ्घर्ष, २०४६ र २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा महिलाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै सङ्गठन विस्तार, सडकदेखि सदनसम्म उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै हरेक आन्दोलनदेखि भूमिगत सङ्गठनसम्म महिलाको सक्रियता निर्णायक रह्यो । यसले गर्दा यो देशको हरेक उपलब्धि र अवसरमा समान हक छ तर व्यावहारिक रुपमा महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार्न अझै गाह्रो नै छ ।

नेपालको संविधानले अलि अलि सम्बोधन गरेको छ । समानता र मानव अघिकारलाई सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुलाई राम्रो रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्नुको साथै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संस्थागत हुनुमा महिला राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी र आन्दोलनको संयुक्त परिणाम हो ।

यसले गर्दा नेपालले राज्य संरचनामा राष्ट्रपति, सभामुख÷उपसभामुख, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको रुपमा महिलाको उपस्थिति पाइसकेको छ । यसले शासन प्रणालीलाई नागरिक–मैत्री, पारदर्शी र सामाजिक मुद्दामुखी बनाएको छ । तर यस पटकको निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनको तुलनामा महिलाको उपस्थिति कम हुनुले फेरि पनि महिलाको नेतृत्वसम्बन्धी आवाज उठाउने सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक पार्टीहरु सबैमा नैतिक प्रश्न उठेको छ । पहिला पहिला झैँ महिलासम्बन्धी आवाज उठाउने संस्था सक्रिय नहुनुले पनि महिलाप्रति सकारात्मक वातावरण अलिक कमजोर देखिँदै आएको छ ।

त्यसो त महिला सुरक्षा दबाब समूहलगायतका संस्थाहरुले कम्तीमा संविधानले निर्देश गरेबमोजिम महिलालाई जिताएरै ल्याउनुपर्ने मतलाई जोडदार रुपमा अघि सारेर सबै राजनीतिक दल कहाँ मागपत्र बुझाएको छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक पार्टीमा आफूलाई सच्याएर लाने पार्टीमध्ये नेपाली कांग्रेस अग्रपङ्तीमा पर्छ र यो सकारात्मक हो । राजनीतिक दलहरू अझै पनि ‘जित्ने क्षमता’ लाई पुरुषसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । तर कांग्रेसले पदाधिकारी तहमै तीन महिला ल्याउनु राम्रो सुरुवात हो तर नेपाली समाजको आवश्यकता चाहीँ अबको दिनमा विकास र देशप्रतिको कति जवाफदेही छ भन्ने नै मुख्य हो ।

महिला आफैँ चाहीँ अहिले पनि सबै हिसाबले पार्टीभित्र साँगुरिर बस्नुपरेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि अझै महिला नेताहरुप्रति दलको लचिलो रणनीति हुन जरुरी छ । मैदानमा महिला किन कम छन् ? यो प्रश्नको जवाफ सबै पार्टीलाई नैतिक रुपमा जान्छ । देशलाई इमान्दार भएर कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने नै प्रमुख सवाल हो । त्यसो त अग्रवादी सोचका पार्टी हौँ भन्ने धेरै पार्टीहरुले महिलालाई नेता मान्न र नेतृत्व तहमा उभ्याउन हिचकिचाइरहेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषभन्दा करिब छ लाख ५७ हजारले बढी रहेको स्पष्ट देखाउँछ । तर यही तथ्य निर्वाचन आयोगको मतदाता सूचीमा पुग्दा उल्टो चित्र देखिन्छ महिला मतदाताको सङ्ख्या पुरुषभन्दा चार लाखभन्दा बढीले कम छ ।

यही अन्तरले केबल मतदाता सूचीको प्राविधिक कमजोरी मात्र होइन, महिलाको राजनीतिक पहुँच, सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा रहेको संरचनागत असमानता उजागर गर्छ । मतदाता सूचीमा महिलाको नाम दर्ता कम हुनु आफैँमा ठूलो समस्या हो तर किन यस्तो भइरहेछ भन्ने पछाडि पक्षलाई बुझ्दा नागरिकता लिन ढिलाइ, बसाइँसराइ, वैवाहिक नाम परिवर्तन, घरधन्दाको चाप, तथा राजनीतिक प्रक्रियाप्रति निराशाले महिलालाई मतदाता प्रक्रियाबाट टाढा राखेको देखिन्छ ।

जब निर्वाचन आउँछ तबमात्र यस विषयमा केन्द्रीत भएर गरिने जनचेतनामूलक कार्यक्रम वास्तवमा प्रभावहीन रहन्छन् । त्यसकारण पनि सन्दर्भमा आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या न्यून हुनु कुनै संयोग होइन, यो लामो समयदेखि संस्थागत हुँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम हो । त्यसो त महिला उम्मेदवार किन कम छन् ? अथवा महिलाहरु नेतृत्व लिन सक्षम नै छैनन् तर त्यस्तो होइन ।

विगत र अहिलेसम्मको यात्राले महिला सचेत अवस्थामा आइसकेका छन् भन्ने तथ्य विर्सनु हुन्न । दक्षिण एसीयाली मुलुकमा राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी कहाँ संविधानले बलियो समावेशी व्यवस्था गरेकै कारण स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छ तर कार्यकारी निर्णायक भूमिकामा अझै कम छन् । सार्क तहमा हेर्दा भारतमा स्थानीय तहमा आरक्षणले सहभागिता बढे तापनि संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व अझै कम छ ।

बङ्गलादेशमा शीर्ष नेतृत्वमा महिला देखिए पनि पार्टी–तहमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । पाकिस्तानमा आरक्षण छ, तर सुरक्षा र सांस्कृतिक अवरोधको कारण महिलाको वाकस्वतन्त्रता नै जोखिमपूर्ण छ । श्रीलङ्काले महिला नेतृत्व पायो तर फेरि पनि प्रतिनिधित्व न्यून छ ।

अफगानिस्तानमा महिलाको राजनीतिक अधिकार लगभग निष्क्रिय छ । नेपालको सन्दर्भमा हजार अवरोध र कठिनाइबीच पनि महिला राजनीतिक क्षेत्रमा यतिको टिकेर रहनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । समानुपातिक सुचीमा महिलालाई राखेर “कोटा पूरा” गर्ने प्रवृति र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिँदा महिलाले हार्छ भन्ने मानसिकता यो दुवै सम्मुनत लोकतन्त्रको बाधा हो ।

निर्वाचन खर्चिलो हुनु पनि महिलाहरुको आर्थिक पहुँच कमजोर हुनु, पारिवारिक दायित्व, समाजको आलोचनात्मक दृष्टि र चरित्र हत्या हुने डरले धेरै सक्षम महिला उम्मेदवारीबाटै पछाडि हट्न बाध्यकारी जस्तै अवस्था हुनुले पनि महिला नेतृत्व तहमा पछाडि परेका हुन् । हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई अन्तिम समयमा मात्रै ‘उम्मेदवार’ बनाउँछन् ।

परिणामतः महिलालाई जित्न गाह्रो हुन्छ । सङ्ख्यात्मक रुपमा महिला उम्मेदवार कम छन्, भएकालाई कसरी जिताउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ । भएका महिला उम्मेदवारलाई कमजोर देखाउने होइन, सङ्गठन, कार्यकर्ता र स्रोतसाधन पूर्णरूपमा परिचालन गरेर भए पनि जित्ने वातावरण दलहरुले नै बनाउनुपर्छ । महिला मतदातामाथि लक्षित अभियान महिला उम्मेदवारलाई जिताउन महिला मतदाताको सक्रियता अनिवार्य छ । महिलाको मुद्दा, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमतालाई प्रचारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

सबै पार्टीहरुले समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्दैगर्दा महिला उम्मेदवारलाई जिताउनु केबल एक व्यक्तिलाई जिताउनु होइन, आधा जनसङ्ख्याको आवाज संसद्सम्म पु¥याउनु हो भन्ने चेतना मतदातासम्म पुग्न आवश्यक छ । महिलाको जनसङ्ख्या बढी भएर पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुनु लोकतन्त्रको गम्भीर विरोधाभास हो । महिला उम्मेदवार कम हुनु केवल महिलाको कमजोरी होइन, दल, राज्य संरचना र समाजको सामूहिक असफलता हो ।