निर्वाचन अमूल्य मत सदुपयोगको अवसर

काठमाडौँ, १८ फागुन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदान औपचारिक कर्म मात्रै होइन, राज्य प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता, अधिकार र प्रतिनिधित्व हुने अवसर पनि हो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि छानिने मात्र होइन; जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हो । समाजमा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक असमानता भए पनि मताधिकारका हिसाबले सबै नागरिकलाई समान छन् ।

लोकतन्त्रमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तले समाजमा रहेको वर्गीय, लैङ्गिक वा क्षेत्रीय विभाजनलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले एउटा मत धनीको होस् वा गरिबको, शिक्षितको होस् वा अशिक्षितको सबैको मतको मूल्य समान हुन्छ । यही समानता लोकतन्त्रको नैतिक र राजनीतिक शक्ति हो । गरिब–धनी, शिक्षित–अशिक्षित, सहर–गाउँ, महिला–पुरुष सबैको मत बराबर हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन र जनताको मताधिकारलाई उच्च महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।

लोकतन्त्रमा हरेक मतको अर्थ रहेको हुन्छ । एउटा मतले कुनै राजनीतिक दललाई निर्वाचित गरी बहुमत दिएर सरकारमा पठाउँछ भने अर्कोतिर पराजित मतले एक बलियो प्रतिपक्षी दलको निर्माण गर्दछ । विजय गराउन नपुग भएको मतबाट नै सशक्त प्रतिपक्ष दल बन्ने हुँदा लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको विशिष्ठ महत्व रहन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ ।

विजयी मतले जत्तिकै महत्व पराजित मतको पनि रहने हुँदा हरेक मतदाताले गरेको मतदान खेर जाँदैन । कुनै पार्टीलाई दिएको मत सरकार निर्माण गर्न होस् वा प्रतिपक्षमा उभ्याउन, दुबै अवस्थामा सरकारलाई जवाफदेहिता, पारदर्शीता र उत्तरदायित्वका लागि दबाब दिन काम लाग्छ । लोकतन्त्रको मूल मान्यता भनेकै एक व्यक्ति, एक मत, समान मूल्य हुनु हो ।

निर्वाचनमा जनताको स्वतन्त्र सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र समावेशीताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई मजबुत बनाउन बल पुग्दछ । लोकतन्त्रको सरातत्व नै जनताको अभिमतमा आधारित शासन प्रणाली भएकाले निर्वाचनका माध्यमबाट त्यसको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

कुनै पार्टी वा उम्मेदवारलाई मत दिँदा सङ्ख्यात्मक हिसाबले जित हार हुने हो, हरेक मतको उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ । त्यही एक मतले जित र हारको निर्णय गर्ने भएकाले सबै मतले बराबर हैसियत राख्दछ । प्रत्येक मतदाताको मतको मूल्य समान हुन्छ । प्रत्येक मतदाताले मतदान केन्द्रमा पुगेर मत हाल्दा आफ्नो भविष्य, राज्यको दिशा र शासनको स्वरूप निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।

राजनीतिक प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन पनि निर्वाचन नै जरुरत पर्दछ । विश्वका कतिपय मुलुकमा पछिल्लो समय ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नन अफ दि एबोभ’ प्रणाली (नोटा) जस्ता अभ्यासहरु पनि प्रयोगमा आएका छन् । यसले नागरिकलाई असन्तुष्टी अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ दिए पनि लोकतन्त्रलाई बल पुग्दैन । यसले राजनीतिक नैराश्यता ल्याउने मात्र होइन, असर उम्मेदवार पराजित हुने र खराव वा आर्थिक चलखेल गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनमा पु¥याउने खतरा ल्याउने हुँदा हरेक मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकारको उपयोग गरी असल व्यक्तिलाई चयन गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुन दिनु हुँदैन ।

निर्वाचन बहिस्कार वा असहमतिको फाइदा नागरिकले पाउन सक्दैनन् । सही प्रतिनिधित्वबाट नै राजनीतिलाई सुधार गर्न सकिन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको आधारशिला हो, जुन जनसहभागिताबिना पूर्ण हुन सक्दैन ।

मतदान नै जनताको आवाज सरकारसम्म पुग्ने औपचारिक माध्यम भएकाले नागरिकले आफ्नो मतमार्फत नीति, नेतृत्व र शासन प्रणालीप्रति समर्थन वा असहमति जनाउँछन् । प्रत्येक मतले शासनको दिशा तय गर्छ, नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्छ र राज्यको वैधता सुनिश्चित गर्छ । नागरिकमा आफ्नो मतको कुनै मूल्य छैन भन्ने निराशा जाग्न दिनु हुँदैन ।

मतको मूल्य घट्दा पैसाको प्रभाव बढ्छ । यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । यसबाट शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा ल्याउने र राजनीतिक अस्थिरता र अधिनायकवाद निम्त्याउने जोखिम रहने भएकाले लोकतन्त्रप्रति विश्वासको वतावरण बनाइराख्न जरुरी हुन्छ । जब निर्वाचनमा ठूलो सङ्ख्यामा मत बदर हुन्छ वा मतदानमा सहभागिता कम हुन्छ, त्यतिबेला निर्वाचित प्रतिनिधिले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।

विश्वमा लोकतन्त्रलाई परिस्कृत शासन प्रणालीको रुपमा लिने गरिन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, जसको निर्णायक भूमिकामा आम नागरिक हुन्छन् र उनीहरुले मताधिकारको माध्यमबाट नै त्यसको प्रयोग गरेका हुन्छन् । कुनै पनि जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा वा सामाजिक स्थितिको आधारमा भेदभाव नगरी हरेक बालिग नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई समानतामा आधारित प्रतिनिधित्वको अनुभव दिलाउँछ अर्थात् प्रत्येक नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा समान ढङ्गबाट सहभागी हुन, नेतृत्व गर्न र जिम्मेवार बनाउन सशक्त गराउँछ । मिश्रित वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले विविध समुदायको मतलाई प्रतिनिधित्व दिलाउन सहयोग गर्छ । यसले गर्दा मतदातामा मत खेर गएको अनुभूतिलाई कम गर्छ ।

लोकतन्त्र केबल संस्थागत संरचनाले मात्र सुदृढ हुन सक्दैन, यसमा सक्रिय नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । मतदानमा कम सहभागिता, मत खरिद–बिक्री, बदर मतको उच्च सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रियामा बढ्न गएमा मतदातामा अविश्वासको वातावरण आउन सक्छ । मतदातामा निराशा हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । त्यसैले प्रत्येक नागरिकले मतदानलाई अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यका रूपमा लिनु पर्दछ ।

निर्वाचन उम्मेदवार वा दलको नीतिगत मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो । निर्वाचनप्रति जनविश्वास बढाउन राजनीतिक दलहरूले पनि योग्य, इमान्दार र जनउत्तरदायी उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । साथै, चुनावी बाचा पूरा गर्ने संस्कृतिको विकास नगर्दासम्म मतदातामा निराशा घट्दैन । राज्यले निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र र सक्षम निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा सार्वभौम बालिग मताधिकारको पहिलो औपचारिक अभ्यास २०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट थालनी भएको हो । यो निर्वाचनले नेपाली नागरिकलाई पहिलोपटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर दिएको थियो । महिला, दलित, जनजाति, मधेश आदि उपेक्षित वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ ।

यद्यपि यस अभ्यासको पूर्ण कार्यान्वयनमा अहिले पनि थुप्रै समस्याहरु नभएका होइनन् तर त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको जगमा यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आउने मात्र नभई मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ डो¥याउने राजमार्ग पनि निर्माण गर्ने हुँदा मतदाताको हातमा देश र जनताको भाग्य र भविष्य अडिएको छ ।

नागरिकले आफ्नो मतको महत्व बुझेर सक्रिय रूपमा मतदान गरेको अवस्थामा मात्रै राजनीतिक दल र नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन् । लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा जनताको मत खेर जानु भनेको लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुनु हो । जनताको मत खेर नजाने अवस्था निर्माण गर्नु राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो र यही दायित्व पूरा हुँदा मात्र लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक अर्थ पाउँछ ।

सार्वभौम मताधिकारको प्रयोगले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछ र सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरको सुनिश्चित गर्दछ । लोकतन्त्रको शक्ति बन्दुकमा नभई मतपेटिकामा हुने भएकाले निर्वाचनमा नै जनआकाङ्क्षाको वास्तविक प्रतिबिम्ब भएको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मतको मूल्य बुझेर जिम्मेवार ढङ्गले प्रयोग गर्दा मात्र समावेशी, उत्तरदायी र सुदृढ लोकतन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ । मतको सम्मान नभएसम्म लोकतन्त्र केबल औपचारिक संरचना मात्र बन्न सक्छ । -कृष्ण अधिकारी/रासस