रविको मुद्दा फिर्ता प्रकरणमा आज सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, चैत ५ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आइतबार सुनुवाइ सुरु भएको थियो । यसअघी मंगलबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । मंगलबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू दिपेन्द्र झा लगायतले बहस गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनलाई नियमित सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरूद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएका कारण भण्डारीको निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको उनको दाबी छ ।

पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालत र चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार अभियोग संशोधनका लागि कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।