सजायसँगै सुधार पनि: अब नेपालको कारागार बदल्ने बेला भयो

खेम शर्मा

नेपालका कारागारमा आज एउटा मौन र गहिरो पीडा छ। यहाँ बसेका धेरै मानिस कुनै न कुनै गल्तीको कारण कानुनको दायरामा आएका छन्, त्यसैले उचित सजाय पाउनै पर्छ। गल्तीको सजाय हुन्छ तर सुधारको ढोका पनि खुल्नुपर्छ किनकि जब एउटा व्यक्ति थुनिन्छ, त्यसको छाया उसको घरसम्म पर्छ। बाबु, आमा वा छोरा कारागारमा हुँदा साना बालबालिका, आमा, बुढाबुढी र परिवारका सपना सबै एकैचोटि थिचिन्छन। भाडा, पढाइ, औषधोपचार, खाना सबै एउटै भारी बन्छ। यस्तो बेला दण्डको चोट दोषीमाथि मात्र होइन, निर्दोष परिवारमाथि पनि चुपचाप पर्छ।

अझ दुःखको कुरा धेरैजसो मानिस जेलबाट खाली हात निस्कन्छ उसँग न सीप हुन्छ, न प्रमाणपत्र, न केही बचत, न समाजमा फर्केर उभिने आधार। त्यसैले उही गरिबी, उही निराशा र कहिलेकाहीँ उही गल्ती दोहोरिने जोखिम बढ्छ। त्यसैले अब हामीले कारागारलाई केवल बन्द ढोका होइन, सुधारको ढोका बनाउनु पर्छ जहाँ दण्ड त हुन्छ तर दण्डसँगै जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पनि हुन्छ, जहाँ मानिस भित्र हुँदा परिवार कम्तीमा चलोस र बाहिर निस्कँदा मान्छे साँच्चै बदलिएर, सीपयुक्त र काम गरेर खाने भरोसा लिएर निस्किन सकोस। यस्तो परिवर्तन भयो भने पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ, परिवारलाई राहत मिल्छ, समाज सुरक्षित बन्छ र राज्यको दण्ड पनि अर्थपूर्ण बन्छ।

नयाँ सरकार बनेको छ र देशभर ठूलो छानबिनको चर्चा छ। छानबिन सफल हुदै गर्दा “ठूलो नाम” भएका मानिसहरू पनि कानुनको दायरामा अबस्य आउछन। तर ठूला मान्छे जेल गए भन्ने खबरले मात्र देश सुध्रिँदैन। देश तब सुध्रिन्छ जब कारागारले बदला होइन परिणाम दिन थाल्छ, जब दण्डले पीडा मात्र होइन जिम्मेवारी र पुनःस्थापना पनि जन्माउँछ। यही कारणले यो लेख सरकारी प्रस्तावको रूपमै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो कुनै ‘टुरिस्ट जेल’ को कल्पना होइन। कारागारलाई तमासा बनाउने, कैदीलाई देखाउने वा पीडालाई मनोरञ्जन बनाउने कुरा मानव मर्यादा, पीडितको सम्मान, सुरक्षा र गोपनीयताका दृष्टिले गलत र जोखिमपूर्ण छन्। यहाँ हामीले गर्न मिल्ने, कानुनी रूपमा सम्भव र विश्वस्तरीय मानकसँग मिल्ने कामहरू मात्र राखेका छौँ।

पहिलो सम्भावना शिक्षा र जीवन–सीप हुन्। कारागारभित्रको समय खाली राख्नु सबैभन्दा ठूलो घाटा हो। त्यसैले आधारभूत साक्षरतादेखि लिएर थप शिक्षा, खुला/दूर शिक्षा, समकक्षता परीक्षा र प्रमाणपत्र–आधारित व्यावसायिक तालिमसम्मको व्यवस्था व्यवस्थित रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यहीसँगै रिस नियन्त्रण, नशा व्यवस्थापन, पारिवारिक संवाद, आर्थिक अनुशासन र कानुनी साक्षरता जस्ता जीवन–सीप पनि सिकाउन सकिन्छ। यो अत्यन्त खर्चिलो योजना होइन; यसको आत्मा तालिका, प्रशिक्षक र इमानदार व्यवस्थापन हो। यसले कैदीलाई “म फेरि उठ्न सक्छु” भन्ने आत्मविश्वास दिन्छ र समाजलाई “पुनःअपराध घट्छ” भन्ने सुरक्षा दिन्छ।

दोस्रो सम्भावना दैनिक अनुशासन र मनको तालिम हो। अपराध प्रायः एकै क्षणको आवेग, लोभ, वा क्रोधबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले कारागारभित्र दैनिक कम्तीमा एक घण्टा ध्यान, सासको अभ्यास, मौन बसाइ वा आत्म–अवलोकन गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो कुनै धर्म प्रचार होइन; यो मानसिक स्वास्थ्य र आत्मसंयमको अभ्यास हो। प्रशिक्षित सहजकर्ताको सहयोग, स्वेच्छिक सहभागिता र स्पष्ट नियमसहित यस्तो अभ्यासले कारागारको वातावरण शान्त बनाउँछ, झगडा घटाउँछ र मानिसलाई आफ्नै मनसँग सामना गर्न सिकाउँछ। बाहिर निस्कँदा “म रिसमा बहकिन्नँ” भन्ने शक्ति नै सबैभन्दा ठूलो सुधार हो।

तेस्रो सम्भावना स्वेच्छिक काम, सीप र उत्पादन हो। यहाँ तीन नियम कडा हुनुपर्छ: जबर्जस्ती श्रम हुँदैन, सुरक्षा मापदण्ड बिना काम हुँदैन, र पारिश्रमिक–लेखाजोखा बिना कार्यक्रम चल्दैन। यी नियम पूरा भएपछि सम्भावना धेरै छन्। सिलाइ–बुनाइ, फर्निचर मर्मत/निर्माण, काठ–धातुका साधारण काम, कम्पोस्ट/पुनर्चक्रण सहायक उत्पादन, कारागारको मर्मत–सम्भार र अवस्थाअनुसार कृषि–उत्पादन यी सबै तालिमसँग जोडेर चलाउन सकिन्छ। मूल लक्ष्य ‘उत्पादन’ भन्दा ‘सीप’ हो। सीप सिकेपछि मान्छे सीपयुक्त बन्छ, सीपयुक्त भएपछि बाहिर निस्कँदा काम पाउन सजिलो हुन्छ र काम पाएपछि जीवन सुध्रिन्छ।

यस कार्यक्रमको केन्द्रमा परिवार हुनुपर्छ। बाबु भित्र हुँदा पनि बच्चाको फी रोकिन्न; आमाको औषधि रोकिन्न; घरभाडा रोकिन्न। त्यसैले कमाइको स्पष्ट संरचना बनाऔँ—एक हिस्सा अदालतले तोकेको जरिवाना/क्षतिपूर्ति तर्फ बिस्तारै तिर्न, एक हिस्सा परिवारलाई कानुनी ढंगले पठाउन र एक हिस्सा रिहाइपछि बचतमा राख्न। यसरी दण्ड जिम्मेवारीमा बदलिन्छ। पीडितलाई पनि “केही त फिर्ता भइरहेको छ” भन्ने अनुभूति हुन्छ। परिवारलाई पनि “हामी त एक्लै रहेनछौँ” भन्ने थोरै अनुभूति हुन्छ्। र दोषीले पनि “मेरो कर्मले क्षति पुर्‍यायो, अब म त्यसको उत्तरदायित्व लिन सिक्दैछु” भन्ने आत्मबोध पाउँछ।

चौथो सम्भावना पुनःस्थापना हो। कारागारभित्र सीप सिकेर बाहिर काम नपाए सुधार अधुरो हुन्छ। त्यसैले रिहाइ अघि रोजगारी मिलान, सीप प्रमाणपत्र र सानो पुनःस्थापना योजना अनिवार्य गरिनुपर्छ। स्थानीय तह, उद्योग–व्यवसाय र तालिम प्रदायकसँग मिलेर “दोस्रो मौका” साझेदारी बनाइयोस्। रिहाइको दिन खाली हात नहुने गरी न्यूनतम बचत, आवश्यक कागजात र काम खोज्ने मार्गचित्र तयार होस्। समाजले “सुध्रिएको मान्छे” लाई फेरि ढोका बन्द गर्‍यो भने सुधार टुट्छ। त्यसैले राज्यले नियोजकसँग संवाद, प्रोत्साहन र निगरानीसहितको संरचना बनाउनुपर्छ।

यी दुई उदाहरणले सम्भावना अझ स्पष्ट हुन्छ। इतिहासको उदाहरण अष्ट्रेलिया हो। ब्रिटेनले अठारौँ–उन्नाइसौँ शताब्दीमा हजारौँ कैदीलाई अष्ट्रेलियातर्फ पठाएर दण्ड उपनिवेश चलायो, र त्यहाँकै प्रारम्भिक समाज निर्माणमा कैदी श्रम, अनुशासन र संरचना मिसियो। त्यो इतिहासमा अन्याय र उपनिवेशको पीडा पनि थियो। उपनिवेशको पीडा अलग कुरा हो, तर प्रणालीगत अनुशासन, काम र संरचनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ उपयोगी छ। नेपालले त्यो इतिहासलाई गौरव होइन, चेतावनी र सिकाइका रूपमा लिन सक्छ: मर्यादा नटुट्ने गरी सुधारतर्फ मोडियो भने भविष्य फेरिन सक्छ।

आधुनिक उदाहरण क्यालिफोर्नियाको संरक्षण (फायर) क्याम्पहरू हुन्। त्यहाँ कारागारका स्वेच्छिक सहभागीलाई तालिम दिएर जंगल–आगो नियन्त्रण, विपद् प्रतिक्रिया र वातावरणीय काममा व्यवस्थित टोलिका रूपमा परिचालन गरिएको छ। यो कार्यक्रम जोखिम व्यवस्थापन, तालिम, सुरक्षा र नियममा आधारित छ र ‘मान्छे हेराउने’ होइन ‘जीवन बचाउने’ काम हो। नेपालमा पनि बाढी, पहिरो, डढेलो, नदी किनार संरक्षण, सामुदायिक वृक्षरोपण, नाला सरसफाइ, कम्पोस्ट उत्पादन, विद्यालय मर्मत जस्ता सुरक्षित सार्वजनिक काममा तालिमप्राप्त स्वेच्छिक टोलि परिचालन गर्न सकिन्छ। तर यसको पहिलो शर्त सुरक्षा हो—भाग्ने वातावरण नबनोस्, कसैलाई जोखिममा नधकेलियोस्, र समुदायमा डर नफैलियोस् भन्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। त्यसैले परिचालन सधैं कडा मापदण्ड, सुरक्षित कार्यक्षेत्र, स्पष्ट निगरानी, सुरक्षा निकायको समन्वय र पूर्व–जोखिम मूल्यांकनपछि मात्र होस्। यो सेना होइन; यो सुधार–केन्द्रित श्रमटोलि हो, जसले समाजलाई सेवा दिन्छ र सहभागीलाई आत्मसम्मान पनि दिन्छ।

यस प्रस्तावलाई विश्वस्तरीय बनाउन पाँच वटा सुरक्षा ढोका चाहिन्छ। पहिलो, मानव मर्यादा र पीडितको सम्मान—कैदीलाई वस्तु नबनाइने, गोपनीयता जोगाइने। दोस्रो, स्वेच्छिक सहभागिता र जबर्जस्ती श्रम निषेध। तेस्रो, सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्य मापदण्ड र SOP। चौथो, पारिश्रमिक, बचत, क्षतिपूर्ति योगदानको पारदर्शी लेखाजोखा र अडिट। पाँचौँ, रोजगारी मिलान र पुनःस्थापनाको स्पष्ट व्यवस्था। यी पाँच ढोका बिना राम्रो विचार पनि बदनाम हुन्छ।

त्यसैसँगै “गल्तीबाट सिकाइ” भन्ने छैठौँ आयाम पनि थप्न सकिन्छ। हामीले युवालाई सधैं ‘यो गर’ भनेर मात्रै सिकाउँदा कहिलेकाहीँ पाठ अपुरो हुन्छ, किनकि जीवनमा केही कुरा ‘नगर्नु’ नै पनि सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हुन्छ। कारागारभित्र रहेका मानिसको अनुभवलाई मान्छे देखाएर होइन, पाठ बनाएर उपयोग गर्न सकिन्छ। सहमति लिएर, नाम–पहिचान हटाएर, मनोपरामर्श र कानुनी सल्लाहसँग मिलाएर, छोटा केस–स्टडी तयार गर्न सकिन्छ—नशाले कसरी घर भत्कायो, ठगीले कसरी प्रतिष्ठा डुबायो, रिसले कसरी हिंसा जन्मायो, लोभले कसरी जेल पुर्‍यायो। यस्ता सामग्री विद्यालय, कलेज, युवा क्लब र कर्मचारी तालिममा प्रयोग गर्दा समाजले ‘गल्तीको मूल्य’ बुझ्छ। यसलाई डर देखाउने भाषामा होइन, जीवनको सत्य देखाउने भाषामा भन्नुपर्छ, ताकि सुन्नेले आफूलाई त्यही कथाभित्र भेटोस् र समयमै फर्कियोस्।

कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि एउटा सानो तर बलियो प्रणाली चाहिन्छ। प्रत्येक सहभागीका लागि “वर्क–अकाउन्ट” बनाइयोस्, जहाँ दैनिक/साप्ताहिक काम, सिकेको सीप, उपस्थिती, सुरक्षा तालिम, र कमाइको विवरण देखिन्छ। कमाइको रकम एकै ठाउँमा जम्मा भएर तीन दिशामा स्वचालित रूपमा बाँडियोस्—दायित्व/क्षतिपूर्ति, परिवार सहयोग, र व्यक्तिगत बचत। परिवारलाई रकम पठाउँदा मध्यस्थ नलागोस्; बैंक वा आधिकारिक माध्यमबाट मात्र जाओस्। यसले अनियमितता घटाउँछ र परिवारको भरोसा बढाउँछ। साथै, पीडित–सम्बन्धी रकम अलग कोषमा राखियोस्, ताकि ‘माफी’ शब्द भन्दा पहिले ‘क्षतिपूर्ति’ र ‘जिम्मेवारी’ प्रष्ट देखियोस्।

कारागार सुधारको अर्को व्यावहारिक पक्ष स्वास्थ्य र स्वच्छता हो। काम–सीप कार्यक्रमसँगै नियमित स्वास्थ्य जाँच, सरसफाइ, पौष्टिक खानाको न्यूनतम मापदण्ड र नशा–उपचार सेवा जोडियो भने सुधार गहिरो हुन्छ। कसैले जीवनभर नशाको गुलामी भोगेको छ भने उसलाई केवल बन्द कोठामा राखेर सुधार हुँदैन; उपचार, परामर्श र अनुशासन चाहिन्छ। त्यही कारणले एक घण्टा ध्यान, समूह परामर्श र खेलकुद/शारीरिक अभ्यासलाई पनि तालिकामा राख्न सकिन्छ। शरीर थाकेको र मन शान्त भएको दिनमा मानिससँग आत्मचिन्तन गर्ने ठाउँ आउँछ र त्यहीँबाट परिवर्तन सुरु हुन्छ।

रोजगारी–पुनःस्थापनालाई अझ व्यावहारिक बनाउन ‘सीप–पासपोर्ट’ प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। कारागारभित्र सिकेको सीप, पूरा गरेको तालिम, गरेको काम र व्यवहारिक मूल्यांकन—यी सबैलाई एउटा प्रमाणपत्रमा ल्याइयोस्। बाहिर निस्कँदा उसले ‘म केही गर्न सक्छु’ भन्ने कागज हातमा राखोस्। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा केही सुरक्षित काम–कोटा, प्रशिक्षार्थी अवसर, वा समुदाय–आधारित लघु उद्यमको सहारा दिन सकिन्छ। यो सहारा अनुदानको भीड होइन; काम गर्ने मान्छेलाई उभ्याउने पुल हो।

अब हामीले आफैँलाई एउटा मानवीय प्रश्न सोध्नुपर्छ। एउटा बच्चाले बाबुको अनुहार बारम्बार सिसाभित्रबाट हेर्नुपरेको छ भने, त्यो बच्चालाई ‘राज्य न्याय हो’ भनेर कसरी विश्वास दिलाउने? उसले विश्वास तब गर्छ, जब उसले देख्छ—बाबु दण्ड भोग्दैछ, तर बाबु जिम्मेवारी पनि तिर्दैछ; बाबु काम सिक्दैछ; बाबु घरलाई थोरै भए पनि चलाइरहेको छ र बाबु बाहिर निस्कँदा फेरि उही अँध्यारो मान्छे बनेर फर्किँदैन। यही विश्वासले राष्ट्र बलियो हुन्छ। यही विश्वासले कानूनको शासनलाई मानिसको छातीमा बसाउँछ।

त्यसैले नयाँ छानबिन–समयलाई केवल पक्राउ–खबरमा सीमित नगरौँ। त्यसलाई शासन–संस्कार बदल्ने अवसर बनाऔँ। कारागार सुधारले न्यायलाई कमजोर बनाउँदैन; उल्टै न्यायलाई अर्थ दिन्छ। किनकि दण्डको अन्तिम लक्ष्य बदला होइन—सुरक्षा, सुधार र पुनःस्थापना हो।

अन्तिम रूपमा, यो कार्यक्रमको निगरानी र सजाय–समायोजनको प्रक्रिया दुवै एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा, मानव अधिकार, मनोपरामर्श, सीप विकास र वित्तीय अडिटका प्रतिनिधि रहने सानो निरीक्षण बोर्ड बनोस्। त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्, ताकि भरोसा बनोस् र गलत बाटो तुरुन्त रोकिन सकोस्। साथै, देशमा प्रचलित परम्पराअनुसार राष्ट्रिय दिवस वा विशेष अवसरमा हुने सजाय घटाउने वा माफीको सिफारिस पनि “अनुहार” हेरेर होइन, “रेकर्ड” हेरेर होस्। कैदीको व्यवहार, सहभागिता, तालिम/शिक्षा, कामको अनुशासन, क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रगति, र पुनःअपराध जोखिम मूल्यांकनजस्ता सूचकहरूमा आधारित मूल्यांकन–रेकर्ड (स्कोरकार्ड) अनिवार्य गरियोस्। “किन सजाय घटाइयो” भन्ने कारण सार्वजनिक र लेखाजोखा योग्य होस्, ताकि आफ्नै मान्छे भएकै कारण छुटाइयो भन्ने शंका नबनोस्। यही पारदर्शिताबाट न्यायको गरिमा बढ्छ, पीडितको मनमा भरोसा बस्छ, र नयाँ भरोसा जन्मिन्छ।

नयाँ सरकारको पहिलो ९० दिनमै ‘सुरु भयो’ भनेर देखिने केही कदम सम्भव छन्। २–३ कारागारमा पाइलट सुरु गरौँ। ५–७ सीप कोर्स तयार गरौँ। पारिश्रमिक–क्षतिपूर्ति–बचत संरचना सार्वजनिक गरौँ। दैनिक एक घण्टा ध्यान/मौन अभ्यासको तालिका बसालौँ। रिहाइ अगाडि रोजगारी मिलानको पहल सुरु गरौँ। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टिङ सुरु गरौँ। यत्ति गर्न सकिय सन्देश स्पष्ट हुन्छ: दण्ड पनि अनुशासन हो, सुधार पनि अनुशासन हो र राज्य चलाउने शैली बदलिँदैछ।

तर यो लेख कुनै अन्तिम सत्य वा अन्तिम फैसला होइन। यो त आजको समयले उठाएको एउटा सम्भावनालाई जिम्मेवारीका साथ सार्वजनिक बहसमा ल्याउने प्रयास मात्र हो—ताकि यो विषयमा गम्भीर छलफल होस्, कानुनी र मानवीय मापदण्डमा टेकेर उचित कदम चालियोस् र परिवर्तन हतारमा होइन, बुद्धिमानी र पारदर्शितामा आधारित भएर अघि बढोस्।

अन्त्यमा, यो प्रस्तावले कसैलाई सजायबाट छुट दिन खोज्दैन। यसले सजायलाई जिम्मेवारीमा बदल्छ, परिवारलाई न्यूनतम आधार दिन्छ, र रिहाइपछि सीप, चरित्र र आशा लिएर फर्किने बाटो खोल्छ। हामीले चाहेको यत्ति हो—भित्र हुँदा परिवार कम्तीमा चलोस्, बाहिर निस्कँदा मान्छे साँच्चै सुध्रियोस्, सीपयुक्त बनोस्, र राम्रो जीवन जियोस्।