ओली-लेखकलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशमा अधिवक्ता नेपालको टिप्पणीः ‘अदालतले साना र ठूलाबीचमा विभेद गर्छ भन्ने उदाहरण हो यो’

काठमाडौं, २४ चैत । कानूनका ज्ञाता एवं अधिवक्ता स्वागत नेपालले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशमा प्रष्ट विभेद देखिएको बताएका छन् । सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै चैत २५ गते थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चबम न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पछिल्लो पटक थपिएको ५ दिनको
म्याद २५ गते सकिने भएकाले सो अवधिभित्र अनुसन्धान सकेर वा म्याद सकिएलगत्तै ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको उक्त आदेशलाई सर्वसाधारण नागरिक र नेता वर्गबीच अदालतले कसरी विभेद गर्द भन्ने कुराको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केपी ओली र रमेश लेखकमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई यति दिनभित्र टुङ्ग्याउ भनेर दिएको आदेश सतप्रतिशत कसरी सर्वसाधारण नेपाली जनता र नेता वर्गका मान्छेबीचमा अदालतले नै विभेद गर्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो । यो सतप्रतिशत शोषक सामन्तहरु एकआपसमा मिलेर एकअर्कालाई संरक्षण गर्ने र उनीहरुलाई सकारात्मक देखिनेजस्तो गरेर संरक्षण गर्ने र विभेद गर्ने कुराको विश्वविद्यालयमा पढाउनुपर्ने उदाहरण हो,’ अधिवक्ता नेपालले भने ।

ओली र लेखक दुवै अहिले आफ्ना पिता–माताको निधनपश्चात्को आशौच (जुठो) बारिरहेको भनी उनीहरुलाई छाड्न लिइएको आधारमा पनि अधिवक्ता नेपालले आपत्ति जनाए । सामान्य नागरिकलाई बाबुआमाको जुठो बार्न बसेको कोराबाट उठाएर लिएर गएको, त्यही ढुकेर १३ दिनको काम सक्नेवित्तिकै उठाएर लिएर गएको, बाबुआमाको निधन भएर जुठो बार्न नेपाल आएकाहरुलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको तथ्यलाई भुल्न नहुने अधिवक्ता नेपालले बताए । अहिलेको संरचनाले ओली र लेखकलाई अन्टसन्ट आधार बनाएर संरक्षण दिएको पनि उनले बताए ।