विद्यार्थी संगठनको गतिविधिमाथि कोशीमा प्रहरीद्धारा अंकुशको प्रयास

विद्यार्थीहरु निरकुंश कदम भन्दै प्रतिकारको तयारीमा

सुनसरी । कोशी प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका अफिस, झन्डा, ब्यानर तथा पर्चा–पम्प्लेट हटाउन प्रहरीले अभियान थालेको छ । शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त बनाउने सरकारको नीतिअनुसार प्रदेश प्रहरी सक्रिय बनेको हो ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको निर्देशनमा बिहीबारदेखि क्याम्पस प्रशासनसँग समन्वय गर्दै विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित संरचना र प्रचार सामग्री हटाउने काम सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

क्याम्पसभित्र सञ्चालनमा रहेका संगठनका अफिसहरू बन्द गराउने, झन्डा–ब्यानर हटाउने र पर्चा–पम्प्लेट सफा गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको कार्य विभागले देशभरका प्रहरी इकाइलाई क्याम्पसभित्र हुने राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले मातहतका निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत विद्यालय र क्याम्पसभित्र दलगत गतिविधि नियन्त्रण गरी शैक्षिक वातावरण अध्ययनमुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति घटाउने कदम अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरीको निर्देशनसँगै कोशी प्रदेशमा विद्यार्थीका नेताहरु भने सरकारको कदमलाई अदुरदर्शी निर्णयका रुपमा हेर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशकै प्रतिष्ठित रहेको सुनसरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति सहदेव काफ्लेले सरकारले अदुरदर्शी कदम चालेको बताए ।

उनले भने,‘विद्यार्थीहरुलाई नै संगठन नेतृत्वको विकाससँगै विद्यार्थीहरुको हरेक क्षेत्र वा अधिकारमा संगठनले काम गरिरहेको छ ।’ विश्वका धेरै मुलुकहरुमा समेत विद्यार्थीको नेतृत्व रहेको बताएका काफ्लेले भएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै सोही क्याम्पसका विद्यार्थी नेता केवल लुईटेलले पनि सरकारले संगठनको खारेजी ठिक नभएको बताए ।
यस्तै मोरङ जिल्लामा रहेको सुकुना बहुमुखी क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति विजय ओझाले विद्यार्थी आन्दोलनको बलमै बनेको सरकारले विद्यार्थीका संगठनमाथि प्रतिबन्ध लागाउनु आफैंमा हास्यस्पद रहेको जनाए । उनले भने,‘सरकारको यो निरंकुश प्रयास हो ।’

सरकारको नयाँ कदमले शैक्षिक क्षेत्रको राजनीतिक भूमिका र यसको सीमाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ । एकातिर शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने तर्क उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थी संगठनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार मानिरहेका छन् ।