भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा पालिकाबाट गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु अब स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालको भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट गर्ने तयारी थालेको हो ।

वैशाख १० गते मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र भौतिक पूर्वाधार आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाले आफ्नो आधिकारिक निर्णयसहितको प्रस्ताव पत्र तयार गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थाअनुसार जग्गा दर्ता, नामसारी, नक्सा पास, सीमांकन तथा अभिलेख अद्यावधिक जस्ता सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो । सरकारले यो कदमलाई संघीयताको मर्मअनुसार सेवा विकेन्द्रीकरणको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा लिएको छ ।