काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नुलाई संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला भएको टिप्पणी गरेकि छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आज सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश अघि बढाउन लागेपछि प्रमुख सचेतक ओलीले यस्तो बताएकी हुन् ।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेको संसद अधिवेशन भोलिपल्टै स्थगन गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी हुन्।
संवैधानिक परिषद् जस्तो राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग र सहकारी क्षेत्र जस्तो आम जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषयलाई संसदमा छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित भएको उनको तर्क छ।
यस्ताे छ उनले फेसबुकमा लेखेकाे स्टाटस :
दुई तिहाइ नजिकको सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। तर, आह्वान गरेको भोलिपल्टै त्यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरियो। आज संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश अघि बढाइएको भनि जानकारी आएको छ। जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो। स्पष्ट बहुमत भएको सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु पर्ने कारण के हो?
संवैधानिक परिषद जस्तो महत्वपूर्ण निकाय र सहकारी क्षेत्रजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय संसद छल्दै अघि बढाइनु उचित अभ्यास होइन।प्रतिपक्षको हैसियतमा, संसद निष्क्रिय बनाउने यस्ता प्रवृत्तिको म कडा विरोध गर्दै संसद सशक्तीकरणको माग गर्दछु।
प्रतिक्रिया