काठमाडौं । संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर एकाएक स्थगित गरेको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले बिजनेस नभएको दाबी गरे पनि अन्ततः अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।
यसअघि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै संसद् स्थगित गरिएको तर्क गरेका थिए । तर, संसद्मा व्यापक छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको आलोचना सुरु भएको छ ।
निर्णय लुकाउने सरकारको रणनीति
सरकारले मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गोप्य राख्ने शैली अपनाएको देखिएको छ । सोमबारको बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दा प्रवक्ता पोखरेलले अध्यादेश सिफारिसबारे कुनै जानकारी दिएका थिएनन् । तर, मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासले अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गरेपछि सरकारको अपारदर्शी कार्यशैली छताछुल्ल भएको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोख्रेलले अध्यादेश शीतलनिवास पुगिसकेको पुष्टि गरेका हुन् । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा चले पनि सरकारले त्यसलाई गुपचुप राख्न खोजेको देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको कडा आपत्ति
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणको संज्ञा दिएका छन् ।
कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छः
नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।
कांग्रेसले अगाडि भनेको छ, सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको र संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।
सरकारले कुन विषयमा अध्यादेश ल्याएको हो भन्ने स्पष्ट नभए पनि संसद् छल्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै संशय पैदा गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
यसैबीच, सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको विषयलाई लिएर विरोध बढेपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। संसद् छल्दै अध्यादेश सिफारिस गरिएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि रास्वपाले संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बोलाएको हो। पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्नेछ। छलफलका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका रास्वपाका सांसदहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया