अभिमनु पटेल/ रौतहट, १७ वैशाख । रौतहटको कृषि क्षेत्र फेरि एकपटक गम्भीर विवादमा तानिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, गौरका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मीमाथि करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीय स्तरमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ।
जनताको पसिनाबाट उठेको करको रकम, जसले खेतसम्म पुग्ने कृषि सडक, साना तर प्रभावकारी योजना (५ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मका) मार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनुपर्ने थियो, त्यही बजेट अन्तिम घडीमा अन्यत्र मोड्ने खेल भइरहेको बताइएको छ। योजनाको प्राथमिकता नै उल्ट्याउँदै, ‘कोटेशनको खोल ओढेका’ कार्यक्रमहरू धमाधम अघि बढाइनु झन् शंकास्पद देखिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
अझ गम्भीर पक्ष भनेको, ‘बजेट अभाव’ र ‘सरकारी रकम नआएको’ जस्ता बहानालाई ढाल बनाएर जनतालाई अलमल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप हो। यसले प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विकासका नाममा देखाइएका आशा र प्रतिबद्धता अन्तिम चरणमा आएर कागजमै सीमित हुने संकेत देखिन थालेपछि स्थानीयवासीमा आक्रोश र निराशा दुवै चुलिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणको सपना बोकेका रौतहटका किसानहरू अहिले उल्टै अन्योल र संशयको भूमरीमा फसेका छन्। किसानमैत्री नीति र कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको निकायबाटै यस्ता गतिविधि भएको आरोप लाग्दा विश्वासको संकट झन् गहिरिएको छ। कार्यालय प्रमुख कुर्मीको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले केवल एक व्यक्तिमाथि होइन, सम्पूर्ण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय अगुवाहरूले यथाशीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र वास्तविक किसानमुखी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन्। यदि यस्ता गतिविधि समयमै नियन्त्रण गरिएनन् भने, रौतहटको कृषि विकास केवल भाषण, घोषणा र कागजी योजनामै सीमित रहने खतरा बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ।




प्रतिक्रिया