काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा विधि र प्रक्रिया मिचेर डोजर चलाइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ। ३५ सय परिवारलाई विस्थापित गरिसकेपछि सरकारले अबदेखि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन गरेर मात्रै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको हो।
एक वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा मनोहरा क्षेत्रका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू बाढीको खतराका कारण मानवीय सुरक्षाका लागि हटाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी जग्गा पहिचान गर्न पत्राचार गरेपछि देशभरका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू त्रसित बनेका थिए। देशका विभिन्न भागमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएपछि र काठमाडौंको माइतीघरमा सुकुम्बासीहरूले आन्दोलन चर्किएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयका अनुसार यो अभियान गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ अन्तर्गत अघि बढाइएको हो, जसमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख र नयाँ अतिक्रमण रोक्ने उल्लेख छ।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको जनाएको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गरिने बताउँदै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायामको बाढीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बाँकी क्षेत्रका सुकुम्बासीका हकमा उचित व्यवस्थापनको खाका नबनेसम्म जग्गा खाली नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाएको दाबी गरेकी छन्। ‘वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन, उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
तर, ३५ सय परिवारलाई विस्थापन गरिसकेपछि मात्रै सरकारले प्रक्रिया र पहिचानको कुरा गरेको भन्दै अधिकारवादीहरूले भने आलोचना गर्न छाडेका छैनन्। अबको प्रमुख चुनौती वास्तविक सुकुम्बासी र भू–माफियाबीचको सूक्ष्म पहिचान गर्नु र उनीहरूलाई उपयुक्त विकल्प दिनु रहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया