प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिबद्धता:’आतंकित हुन पर्दैन,वास्तविक सुकुमवासीहरू घरबारबिहीन हुने छैनन्’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह(बालेन)ले हाल काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको व्यवस्थापन प्रक्रिया नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्देशनपछि गत सनिबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरुमा अवस्थित सुकुमवासी बस्तीहरुमा डोजर चलेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

यसैविषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेनले आज(सोमबार) सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले विशेष गरी असुरक्षित र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारले स्पष्ट आधार र प्रमाणका आधारमा वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान गरी पारदर्शी तथा दीगो समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

यस्ताे छ प्रधानमन्त्री बालेनकाे भनाइ :

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।

ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।