काठमाडौँ । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । यस्तो समयमा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउनुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय राज्यका निकायहरूबाट भइरहेका केही गतिविधिले लगानीको वातावरण बनाउनुको साटो उल्टै व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने काम गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिन्छ, तर जब इन्जिन चलाउने सारथिहरू नै असुरक्षित महसुस गर्छन् भने देशको समृद्धिको यात्रा बीचैमा रोकिन्छ । रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति देखिएको छ ।
सरकारले एकातिर लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक र स्वदेशी लगानी भित्र्याउने सपना देखाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थापित व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित पार्ने शृङ्खला रोकेको छैन । उद्योगी शेखर गोल्छाजस्ता प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई समेत प्रक्रियागत अलमलमा पारेर समात्ने र तर्साउने शैली अपनाइनुले निजी क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।
त्यस्तै, सरकारले शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमै शंकर अग्रवाललाई पनि पक्राउ गरियो । अन्य केही व्यवसायीमाथि पनि सरकारले अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक दुःख दिने काम गरिरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
कुनै पनि विषयमा छानबिन हुनु राज्यको दायित्व हो, तर छानबिनका नाममा शेखर गोल्छा, सुलभ अग्रवाल र शंकर अग्रवाल जस्ता व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने शैलीले नयाँ लगानीकर्ताले व्यवसायमा हात हाल्न दशपटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चहरूमा सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ भनेर पटक–पटक उद्घोष गर्नुभए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती हो । त्यसमाथि थपिएको धरपकडको त्रासले गर्दा नयाँ उद्योग खोल्नु त परको कुरा, चलिरहेका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले आफूहरुलाई चोरको नजरले भन्दा पनि साझेदारको रूपमा हेरोस् भन्ने चाहन्छन्।
सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि निजी क्षेत्रको पुँजी र लगानीले सधैं सुरक्षा र सम्मान खोज्छ । जहाँ व्यवसायी सुरक्षित हुँदैनन्, त्यहाँ लगानी टिक्दैन । यदि सरकारले साँच्चै अर्थतन्त्र सुधार्न चाहेको हो भने सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई नतर्साउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
यसैबीच, प्रहरीले मंगलबार राति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ । पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा भएको अनियमितता र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीको दाबी छ ।
यसअघि पनि बैंकिङ कसुर र ठूलो वित्तीय अनियमितताको आरोपमा प्रभु बैंकका सिईओ अशोक शेरचनमाथि धरपकड गरिएको थियो ।
शेखर गोल्छादेखि सुलभ अग्रवाल र शंकर अग्रवाललगायत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका सिईओ पाण्डे हुँदै अन्य साना–ठूला उद्यमीहरूसम्मका मुद्दामा राज्यले संयम र कानुनी प्रक्रियाको उचित पालना गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत त्रुटि र नियतवश गरिएको अपराधलाई छुट्याएर मात्र अघि बढ्दा न्यायको गरिमा र निजी क्षेत्रको भरोसा दुवै जोगिन्छ ।
सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि आफ्नो डण्डा होइन, सहयोगको हात अगाडि बढाउनपर्छ । उद्योगी बाँचे मात्र अर्थतन्त्र बाँच्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै सरकारले तत्काल व्यवसायीको डर हटाउने कदम चाल्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया