संविधान संशोधन बैठक बहिस्कार गर्दै जेनजीले अघि सारेका ६ बुँदे माग केके हो?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा असन्तुष्टि जनाउँदै बहिष्कार गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारसँग भएका पूर्व सहमति कार्यान्वयनमा नआएको, छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अझै कायम रहेको भन्दै छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो । तर, आज(जेठ १)मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना जेनजी प्रतिनिधिहरूले उक्त छलफलमा सहभागी नहुने बताइएको हो ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि आमन्त्रण गरिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे पनि प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी नभएको उनीहरूको आरोप छ।

यस्तो छ उनीहरुले अघि सारेको छ सर्त :

१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।
२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुठा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलिरहेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन) लगायतका आन्दोलनहरूको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।
६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यस आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवं आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।