काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । जनमोर्चाले जनतन्त्र, जनजीवीका र राष्ट्रियताका पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम नभएको भन्दै विरोध गरेको हो ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/0८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
चीन र भारत मिलेर नेपालको भू–अखण्डताभित्र पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको तथा तिर्थयात्रुहरूको आवतजावत गर्ने मार्गको रूपमा प्रयोग गरिरहे पनि दुई देशबीच लिपुलेकका बारेमा भएको सहमतिविरुद्ध सरकारको नीति र कार्यक्रम केही नबोलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संविधानविरुद्ध रहेको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ । संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको स्मरण गर्दै जनमोर्चाले भनेको छ, ‘तर, वार्षिक नीति र कार्यक्रमले त्यसमाथि कडाईपूर्वक रोक लगाउने र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया