नेपाली राजनीतिमा सात दशकको संरचनागत विरोधाभास: जेन-जी विद्रोहदेखि प्रधानमन्त्री शाहको मौनतासम्म

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास सत्ताको जोड-घटाउ र सरकार अदलबदलको सतही शृङ्खला मात्र नभएर परिवर्तनका ठूला संकथन र कार्यान्वयनको चरम खडेरीबीचको ऐतिहासिक अन्तरद्वन्द्व बन्यो । सात दशक लामो बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त संवैधानिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नसक्नुलाई यसको संरचनागत असफलता भन्न सकिन्छ । वर्तमान राजनीतिको निर्मम चिरफार र भविष्यको सम्भावित दिशाबारे वस्तुनिष्ठ विमर्श अपरिहार्य भएकाे छ ।
राजनीतिक रोमान्टिसिजम र डेलिभरीको संकट: व्यवस्था बदल्ने क्रान्तिहरू गौरवशाली ढङ्गले सम्पन्न भए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो। तर परिवर्तन वास्तविक संस्थागत हुन सकेन। दलहरूले क्रान्तिकारी ऊर्जालाई प्रशासनिक दक्षता र वितरणमुखी न्यायमा रूपान्तरण गर्न सकेनन्। राज्यका नीतिहरू सीमित सम्भ्रान्त वर्गको हित रक्षा गर्ने दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फसे।
विगतका दशकहरूमा विचार र सिद्धान्तको अवसान भयो। राजनीतिक शक्तिहरूबीचको भिन्नता दर्शनमा नभएर सत्ताको भागबन्डा र राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दोहनमा सीमित देखियो। भ्रष्टाचार खुद्रा स्वरूपबाट नीतिगत व्यवस्थापनको रूपमा संस्थागत भयो। परिणामस्वरूप नयाँ पुस्तामा राज्यका स्थायी संयन्त्र र स्थापित दलहरूप्रति भयानक विमुखता र आक्रोश पैदा भयो।
सामाजिक-आर्थिक मूल्यकाे राजनीतिमा नागरिक अधिकारका ठूला संकथनहरू निर्माण हुँदा देशको उत्पादनशील युवा जनशक्ति श्रम पलायनको सिकार भयो। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्ने तर आर्थिक मेरुदण्ड मानिएका युवालाई देशबाहिर धकेल्ने संरचना आफैंमा विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक-अर्थशास्त्र भन्न सकिन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने ‘जेनजी (Gen Z) विद्रोह’ सञ्चार प्रविधिमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध, चरम बेरोजगारी र व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ पुस्ताद्वारा सिर्जित एक ऐतिहासिक स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलन २०८२ भदौ २३ गते डिजिटल माध्यमबाट प्रारम्भ हुँदै देशव्यापी सडक प्रदर्शनमा परिणत भयो । पछि बढ्दै गएर एउटा हिंसात्मक विद्रोहको रूप लियो। यस हिंस्रक विद्रोहका क्रममा संसद् भवनलगायतका सार्वजनिक संरचनामा भौतिक क्षति पुग्नुका साथै ७६ जना नागरिकले ज्यान गुमाउन पुगे भने कैयौँ घाइते भए । चरम जनदबाबका कारण तत्कालीन निर्वाचित सरकार विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुन पुग्यो । परम्परागत दलीय कमान्डविना सञ्चालित यस विशिष्ट आन्दोलनले सुधन गुरुङ, केपी खनाल बब्लु गुप्ता पुरुषोत्तम यादव जस्ता धेरै युवा अभियन्ताहरूलाई स्थापित गर्दै राज्यको नीति निर्माण तहमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका सुनिश्चित गरिदिएको छ।
उक्त जेन-जी’ (Gen Z) विद्रोहपछि नेपाली राजनीति परम्परागत दलीय संयन्त्र र संगठनात्मक दायराभन्दा बाहिर सडक र सामाजिक सञ्जालको नयाँ शक्तिको काँधमा परेको छ। सन् २००० पछि जन्मेको यो पुस्ताको आन्दोलन र यसका बहुआयामिक घटनाहरूले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूरै उथलपुथल बनाइदिएका छन् ।
सडक विद्रोहदेखि मतपत्रको क्रान्तिसम्म आइपुग्दा धेरैजसो युवाले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको परम्परागत ह्वीप र झण्डा बोक्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। फेसबुक, टिकटक र एक्समार्फत स्वतःस्फूर्त संगठित हुँदै ‘इनफ इज इनफ’ र ‘नो नट अगेन’ जस्ता डिजिटल अभियानबाट सुरु भएको (Gen Z विद्रोह २०८२ सालको ऐतिहासिक जनविद्रोह र २०८२ फागुनको आम निर्वाचनमार्फत सत्ताको नेतृत्व बदल्ने मुख्य क्याटालिस्ट बन्यो।
नयाँ लहर र स्थापित मानक: काठमाडौंबाट सुरु भएको बालेन शाहको उदय, धरानमा हर्क साम्पाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर – वास्तवमा ‘जेन-जी’ चेतनाकै परिणाम हो। परम्परागत राजनीतिको ‘कम्फर्ट जोन’लाई यो पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल र मतपत्र दुवैको निर्मम प्रयोग गरेर भत्काइदिएको छ। उनीहरू इतिहासको ब्याज होइन, वर्तमानको रिपोर्ट कार्ड मागिरहेका छन्।
तर वर्तमान परिदृश्य पपुलिजमको दबाब र कार्यसम्पादनको परीक्षा छ ।
निर्वाचनपछि देशमा ३६ वर्षीय एउटा इन्जिनियर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएसँगै भविष्यको राजनीति मुख्यतः निम्न प्रवृत्तिहरूद्वारा निर्देशित भइरहेको छ ।
इतिहासको ब्याज भर्सेज पर्फर्मेन्स: पुराना दलहरूले “हामीले जेलनेल भोगेको इतिहास छ” भनेर अब नागरिकलाई अल्झाउने सम्भावना समाप्त भएको छ। वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले ‘डेलिभरी र एकाउन्टेबिलिटी’ लाई मुख्य मानक बनाएको छ। तर पनि लोकरिझ्याँई र संस्थागत परिपक्वताको चुनौती पनि यिनीहरूमा देखिन्छ । पुराना शक्तिहरूको विकल्प खोज्ने क्रममा नेपाली राजनीति तीव्ररूपमा ‘पपुलिजम’तर्फ ढल्कने खतरा अझै टरेको छैन। सामाजिक सञ्जालद्वारा निर्देशित क्षणिक आवेगलाई नीतिगत परिपक्वतामा ढाल्नु वर्तमान नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। विपक्षी दलहरूको बहिष्कार र संसद्को अवरोधबीच सुशासन र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
नेपालले राजनीतिक तथा आर्थिक दुर्घटनाबाट बच्न र समृद्धिको बाटो पक्रिन अब ढिलो नगरी रणनीतिक कदमहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल अब ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ नभएर दुई विशाल अर्थतन्त्र चीन र भारत जोड्ने ‘इकोनोमिक ब्रिज’ बन्नुपर्छ। छिमेकी मुलुकहरू र पश्चिमा शक्तिको बढ्दो चासोलाई सुरक्षा संवेदनशीलताबाट बचाएर परिपक्व आर्थिक कूटनीतिमा बदल्नु नै आगामी नेतृत्वको आर्थिक राष्ट्रवाद र भू-राजनीतिक सन्तुलनकाे मुख्य योग्यता हुनुपर्छ ।
प्रशासनको राजनीतीकरण अन्त्य र संरचनागत सुधार: सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्नु, राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई हटाउनु र कर्मचारीतन्त्रमा योग्यतातन्त्र प्रणाली लागू गर्नु सकारात्मक कदम हुन्। यो सुधारलाई न्यायालय र विश्वविद्यालयसम्म लैजानु आवश्यक छ र यसले प्रशासनको राजनीतीकरण अन्त्य गरेर संरचनागत सुधार गर्नेछ ।
नेपाल परम्परागत कृषि वा विप्रेषणमा मात्र अल्झिएर पुग्दैन। सूचना प्रविधि, जलविद्युत र उच्च मूल्यको पर्यटनमा फड्को मार्नुपर्छ। युवालाई देशभित्रै रोक्न स्टार्टअप इकोसिस्टम र नवप्रवर्तनमा राज्यले लगानी बढाउनुको विकल्प छैन।
वर्तमान सरकारले सुरु गरेको विगत २० वर्षका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारविरोधी कठोर अभियानलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित ढंगले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। यसले मात्र नागरिकको राज्यप्रतिको गुमेको विश्वास फर्काउन सक्छ।
आजको नेपाली राजनीति एउटा ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’को चरणमा छ, जहाँ पुरानो संरचना भत्किँदैछ र नयाँले परिपक्व आकार लिने प्रयास गरिरहेको छ। ‘जेन-जी’ पुस्ताले सडक र सामाजिक सञ्जालबाट दिएको दबाबले व्यवस्थामा नयाँ रक्तसञ्चार त गराएको छ, तर प्राप्त उपलब्धिलाई नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुशासनमा बदल्न नसकिए फेरि नयाँ निराशा जन्मिने खतरा रहन्छ। संक्रमणबाट रूपान्तरणतर्फको यो यात्रालाई सफल बनाउनु नै आजको नेपालको एकमात्र सही बाटो हो।
सिंहदरबारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को ‘मौनताको रणनीति’ (Strategy of Silence) यतिबेला नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक बहसको केन्द्र बनेको छ। परम्परागत वाकपटुता र आश्वासनको राजनीतिविपरीत ‘परिणाममुखी कार्यशैली’ (Quiet Doer) का लागि भन्दै प्रधानमन्त्री संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा संवादहीन बस्नु उनको मुख्य रणनीति देखिन्छ। यद्यपि यो कार्यशैली स्थापित संसदीय परिपाटी र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताअनुकूल नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत जनप्रतिनिधिहरू र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसमेतले संसद्मा तीव्र विरोध र बहिष्कार गरिरहेका छन्।
कार्यकारी प्रमुखको यो लाक्षणिक संवादहीनताले राज्यमा ‘सूचनाको शून्यता’ (Information Vacuum) सिर्जना गर्दा बजारमा भ्रामक अफवाहले प्रश्रय पाएको छ भने संसदीय गतिरोधका कारण बजेट र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू ओझेलमा परेका छन्। शासकीय पारदर्शिता र विधिको शासन सुदृढ गर्न कार्यकारी प्रमुखले संसद्मार्फत जनतासँग जीवन्त संवाद गर्नु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो। थोरै बोलेर आफ्नो राजनीतिक ओज र उत्सुकता कायम राख्ने तथा पुराना दलहरूको स्थापित चक्रलाई भत्काउने बालेनको भित्री रणनीति भए तापनि शासन व्यवस्थालाई गति दिन र राजकीय संकट टार्न उनले संसद्को रोस्टमको गरिमालाई स्विकार्दै सम्बोधन गर्नु नै वर्तमान निकास हाे।

(लेखक न्यौपाने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका विद्यार्थी पनि हुन्।)