काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । भक्तपुरको गुन्डुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको बैठकले भण्डारीलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्काउने बाटो खोलेको हो ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार बैठकका लागि ११ वटा कार्यसूची तय गरिए पनि सोमबार भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने एउटा मात्र निर्णय भएको छ ।
एमालेको यो निर्णयसँगै पार्टीको यसअघिको नीति र निर्णय १० महिनामै उल्टिएको छ । यसअघि २०८२ साउन ७ गते सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ुसंविधानको संरक्षक भइसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनमा ब्रेक लगाएको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई १० महिनापछि सचिवालय बैठकले उल्ट्याइदिएको हो ।
विगतमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरण र राजनीतिक सक्रियताको चर्को विरोध गर्दै आएका अध्यक्ष ओली आफैँले यसपटक बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा हुने त्रासका कारण विगतमा भण्डारीलाई रोक्न खोजेका ओलीले बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका बीच रणनीतिक परिवर्तन गरेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र पछिल्लो समय समीकरण फेरिएपछि आफ्नो राजनीतिक सहजता र पदको रक्षाका लागि ओलीले भण्डारीको साथ लिन खोजेका हुन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा दबाब बढेपछि अध्यक्षले पूर्व राष्ट्रपतिसमेत रहेकी भण्डारीको सहायता खोजेको देखिन्छ ।
एमाले अहिले बाह्य रूपमा चुनावी पराजय र अध्यक्ष ओली जेनजी आन्दोलन दमनको अभियोगमा कानुनी संकटसँग जुधिरहेका छन् । यस्तै, पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा नेतृत्वको विकल्पका बारेमा बसह तीव्र हुँदै गएको छ । भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसँगै पार्टीभित्र देखिएका विविध संकट टार्न सहज हुने ओली पक्षका नेताहरुको विश्वास छ ।




प्रतिक्रिया