किन गरे सदनमा अमरेशले विद्रोह ?

काठमाडौँ । जनताको सार्वभौम थलो संसदलाई बालेन सरकार र तिनका मन्त्रीहरुले पूर्णतः उपेक्षा गर्दै आएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसद्प्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै विशेषगरी श्रम संस्कृति पार्टीले दैनिक जस्तो सदनमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।  हुन पनि प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सरकारका प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उठेर हिँडेपछि धेरैले यसलाई अस्वाभाविक रुपमा लिएका छन् । यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो ‘हर्कत’गरेका थिएनन् ।

नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश सांसदहरू यतिबेला सरकारको रवैयाप्रति तै चुप र मै चुपको अवस्थामा छन् ।

सरकारले विकल्पबिना नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक सिर्जना गर्दा रास्वपाका कुनै पनि सांसदले विरोध गरेनन् । बस्ती हटाउँदा सुकुम्बासी वस्तीका बिरामी, सुत्केरी, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई निकै नै कष्ट भएको थियो । त्यस्तै, स्कुल, मन्दिर र गुम्बाहरु ढालिँदासमेत कसैले मुख खोलेनन् । सुकुम्बासी वस्ती हटाउँदा सरकारले न्यूनतम मानवीयताको पनि ख्याल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारका यीलगायत कतिपय आलोच्य गतिविधिमाथि आँखा चिम्लँदै रास्वपाका सांसदहरु सत्ताको अनुशासन र आज्ञाकारिताको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।

तर, यही भीडमा रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने यो स्थापित संदीय विकृतिविरुद्ध विद्रोहको बिगुल फुकेका छन्। बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्नै सरकारको बेथिति, गैरजिम्मेवारी र मधेशप्रतिको उपेक्षाविरुद्ध उनले संसदमा जसरी आक्रामक रूपमा आवाज उठाए, त्यसले रास्वपाभित्रको आन्तरिक अन्तरद्वन्द्वलाई बहसमा ल्याइदिएको छ ।

बजेटजस्तो संवेदनशील विषयको छलफल चल्दा अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनु अनिवार्य शर्त हो। तर, ‘नयाँपन’ र ‘परम्परा तोड्ने’ आवरणमा अर्थमन्त्री नै छलफलमा नआएपछि अनुभवी सांसद सिंहले सदनमा आक्रोश पोखे— ‘नयाँ हुनुको अर्थ स्थापित प्रणाली र संसद्को अस्तित्व नै समाप्त पार्नु होइन।’

रास्वपाका अन्य सांसदहरू मन्त्रीहरूको यो अनुत्तरदायी कार्यशैलीमा ताली बजाइरहँदा अमरेशले भने यसलाई संसदीय प्रणालीकै चीरहरणका रूपमा व्याख्या गरे।

सिंहले बजेट विनियोजनमा मधेशमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक विभेदको मुद्दालाई सदनमा जोडदार रुपमा उठाएका छन्। राणाकालदेखि शुरु भएको हुलाकी राजमार्ग अझै अलपत्र हुनु, तर मधेशलाई काउन्टर गर्ने गरी मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्गहरूले प्राथमिकता पाउनुले राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण अझै नबदलिएको सिंहको तर्क छ।

मानव विकास सूचकांकमा कर्णालीभन्दा पनि तल धकेलिएको मधेशले रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनाउन समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ ठूलो मत खन्याएको उनको भनाइ छ। तर, बजेटमा हुलाकी शब्दसम्म नपर्नुले राज्य केवल भूगोल केन्द्रित विकासमा अल्झिएको सिंहको टिप्पणी  छ।

पार्टीका अरु सांसदहरू सत्ता जोगाउने धुनमा तै चुप मै चुप रहिरहँदा अमरेशले भने अति सर्वत्र वर्जयेत भन्दै विपक्षको भन्दा खरो भूमिका प्रस्तुत गरे। यसले रास्वपाभित्र विचार र सिद्धान्तको होइन, सत्ता स्वार्थको मात्रै मिलनविन्दु रहेको र भित्रभित्रै आन्तरिक असन्तुष्टिको ज्वालामुखी बलिरहेको संकेत गर्छ ।

सिंहले गरेको विद्रोह रास्वपाकै निम्ति अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ।

पुरानै दलहरूको बेथिति र संसदप्रतिको अनुत्तरदायीपनलाई हु–बहु पछ्याएर रास्वपाले आफूलाई कसरी ‘वैकल्पिक’ दाबी गर्न सक्छ ? राजनीतिक वृत्तमा यस्ता बहस र परिचर्चाहरु चल्न थालेका छन् ।

आफ्नै सांसद सिंहले उठाएका यी प्रश्नहरूले रास्वपाको ‘स्वच्छ छवि’ र ‘परम्परा भत्काउने’ भनी फैलाइएको भ्रमपूर्ण पर्दालाई समेत च्यातेको छ ।