काठमाडौँ सुधार्न नयाँ भवन निर्माण रोक्न रवीन्द्र मिश्रको सुझाव

काठमाडौँ । राजतन्त्रको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका पत्रकार एवं पूर्व राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौँ उपत्यकाको अनियन्त्रित शहरीकरण र कंक्रिटको बढ्दो चपेटालाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाका प्रमुख नेताहरु सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको भेटघाटलाई लक्षित गर्दै मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका छन् ।

‘युएन ह्याबिट्याट’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले शहरमा कम्तीमा १५ प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको र भूकम्पीय जोखिमका कारण पनि सोही अनुपातमा खुला ठाउँ आवश्यक रहेको अवस्थामा काठमाडौँको अवस्था भयावह देखिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा केवल आधा प्रतिशत मात्रै खुला क्षेत्र बाँकी छ ।

यही पृष्ठभूमिमा नेता मिश्रले सरकारलाई नीतिगत प्राथमिकता बदल्न आग्रह गर्दै अनुमति लिइसकेका बाहेक नयाँ भवन निर्माणमा केही समय रोक लगाउन र एकीकृत जग्गा योजना अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

मुलुकको सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन वा कृषि नीति बिग्रिएमा त्यसलाई समयक्रममा सुधार्न सकिने र गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि भू–उपयोग नीति बिग्रिएमा त्यसलाई शदीयौँसम्म सुधार्न नसकिने मिश्रको भनाइ छ ।

‘सरकारले नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्ने जस्ता निर्णय त गर्छ, तर त्योभन्दा सय गुणा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा अनुमति लिइसकेका बाहेक नयाँ भवन निर्माणलाई केही समय रोक्नु हो,’ मिश्रले भनेका छन्, ‘सवारी साधन बढी भएपछि फेज आउट गर्न सकिन्छ, तर अत्यधिक भवन निर्माण भई शहर कंक्रिटको जङ्गल बनेपछि केही गर्न सकिँदैन ।’

हाल नेपालको शहरीकरण, बस्ती व्यवस्थापन र भू–उपयोगसम्बन्धी सबै नीतिहरू बर्बाद भएको टिप्पणी गर्दै उनले आजभन्दा ३० वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यका र देशका ठूला शहरहरूको अवस्था कस्तो होला भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘गरिबको सुकुम्वासी बस्ती हटाएजस्तो सजिलो हुँदैन धनीहरूको सुकुम्वासी बस्ती अर्थात् बिग्रिएको शहर भत्काउन,’ उनले थपेका छन्, ‘यो संसारभरिकै तीतो यथार्थ हो ।’

नेपाल मात्र नभई संसारभरि नै शहरीकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको र नेपालका गाउँहरू खाली हुन थालेको अवस्थामा शहरहरू बस्न अयोग्य बन्दै गएका छन् । नयाँ सरकारले ल्याउने ऐतिहासिक बजेटले अर्थतन्त्र उद्वेलित बनाउला, मध्यमवर्गको विस्तार होला र गरिबी पनि घट्ला, तर शहरहरूमा मान्छेले सास फेर्नै नसक्ने स्थिति भयो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने मिश्रको तर्क छ ।

हाम्रो पुस्ताले छियाछिया पारेको राजधानी शहरलाई थप ध्वस्त हुनबाट जोगाउन उनले बजेटमै विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा हरेक ३ देखि ४ किलोमिटरको अन्तरालमा रङ्गशाला आकारको जमिन चरणबद्ध रूपमा अधिग्रहण गरी बालबालिका तथा युवाहरूका लागि खेलमैदान र पार्क बनाउन बजेटमा ठोस कार्यक्रम समेट्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।