काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ पुस्ताको विद्रोह र जनअसन्तोषको जगमा आमनिर्वाचनमार्फत गत चैत्र १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, भ्रष्टाचार अन्त्य, युवालाई व्यापक रोजगारी दिने र शासकीय सुधार गर्ने कसम खाँदै सत्तामा पुगेको बालेन सरकारले कार्यसम्पादनका लागि १०० बुँदे महत्वाकाङ्क्षी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।
यसैबीच, बालेन सरकार गठन भएको दुई महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा पुराना संरचना भत्काउन केही साहसिक कदम चाले पनि आफ्नै क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण सरकारको यो अवधि उत्साह र अन्योलबीच मिश्रित रूपमा देखा परेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दा लक्ष्य र कार्यसम्पादनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। सरकारको आफ्नै क्यालेन्डरअनुसार ६० दिनभित्र ५७ वटा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, यथार्थमा जम्मा १५ वटा काम मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्, जसमा ३ वटा समयभित्र र १२ वटा ढिलो गरी सकिएका हुन्।
बाँकी कामको अवस्था हेर्दा ५७ मध्ये ४३ वटा काम अझै पनि प्रशासनिक प्रक्रियामै अल्झिएका छन् भने दुई महिना बितिसक्दासमेत अरु ४२ बुँदाको त सुरुवात नै हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दा बालेन सरकारको काम कारबाहीको रफ्तार कमजोर देखिन्छ।
सुस्त कार्यसम्पादनका बाबजुद सरकारले केही क्षेत्रमा स्थापित स्वार्थ समूहविरुद्ध साहसिक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ–
– २०६२ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका पूर्वमन्त्री, नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय शक्तिशाली आयोग गठन हुनु सुशासनका लागि ठूलो प्रस्थानबिन्दु हो।
– सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। साथै, अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड र संस्थानका १,५९४ वटा राजनीतिक नियुक्ति एकै झट्कामा खारेज गरेर दलीय भागबन्डामाथि प्रहार गरिएको छ।
– राहदानी घरदैलोमै पुर्याउने कार्यको सुरुवात र लाइसेन्स नागरिक एपमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
– समस्याग्रस्त सहकारीका ३७८ जना साना बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा रकम फिर्ता गरिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउने, अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ।
बालेन सरकारले चालेका संरचनात्मक कदमका दुईवटा पाटा देखिएका छन्–
क. वित्तीय प्रभाव (राज्यकोषमा बचत)
मन्त्रालय कटौती र राजनीतिक नियुक्ति खारेजीबाट राज्यकोषलाई वार्षिक करिब २ देखि २.५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। ४ जना मन्त्री र उनीहरूको सचिवालय कटौतीबाट ४० देखि ५० करोड र १,५९४ पदाधिकारीको सेवासुविधा रोकिँदा १.५ देखि २ अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र पुँजीगत खर्चतर्फ लैजाने रणनीति बनाएका छन्।
ख. प्रशासनिक चुनौती (नेतृत्वको शून्यता)
समान प्रकृतिका निकाय गाभिँदा प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुने र दलीय ट्रेड युनियन खारेजीले विधिको शासन स्थापित गर्ने आशा जगाए पनि यसको नकारात्मक असर पनि देखिएको छ। एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा विद्युत प्राधिकरण, त्रिवि, वायुसेवा निगम र अस्पताल जस्ता संवेदनशील संस्थाहरूमा नेतृत्वको शून्यता सिर्जना भई कामकारबाही प्रभावित हुन पुगेका छन्।
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले समग्र प्रणाली रूपान्तरणको खाका कोरेको छ। यसमा ७ दिनभित्र कार्यसम्पादन सूचक तय गर्ने, सरकारी फाइल निर्णय प्रक्रिया अधिकतम तीन तहमा सीमित गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता निषेध गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा छन्।
सेवा प्रवाहमा १२ घण्टे नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य डिजिटल पहिचान बनाउने र डेटा नीति सरकारका आकर्षक एजेन्डा हुन्।
स्वास्थ्यमा विपन्नका लागि अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया निःशुल्क गर्ने र महिला सुरक्षाको पाटोमा २५ वटा निःशुल्क ब्लू बस सेवा तथा सवारीमा आपत्कालीन ‘एसओएस’ बटन राख्ने प्रतिबद्धता भए पनि यी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू ६० दिन बित्दासमेत शुरु हुन सकेका छैनन्। सामाजिक न्यायका लागि दलित समुदायसँग रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाबाट औपचारिक रुपमा क्षमायाचना गर्नुबाहेक सरकारले अर्को कुनै प्याकेज सार्वजनिक गरेको छैन ।
बालेन सरकारको ६० दिन पुराना विकृत संरचना भत्काउन र केही ठूला माछालाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रशंसनीय रह्यो। तर, केवल स्टन्टमा मात्र रुमल्लिइरहने हो भने सरकार असली परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्दैन। व्यवसायीलाई राहत दिने, हठात हटाइएका खोला किनारका सुकुम्बासीको पुन:स्थापना गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यलाई राजनीतिमुक्त बनाउने र पुँजीगत खर्च बढाएर शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने सवालमा बालेन सरकार अझै अलमलमा देखिन्छ।
घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन गर्न र प्रशासनिक शून्यतालाई चाँडो अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली लागू गर्नु नै यो सरकारको आगामी यात्राको वास्तविक कडी हुनेछ। अन्यथा, नयाँ पुस्ताको यो विद्रोह केवल अर्को एउटा राजनीतिक प्रयोगमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ। आफ्नै महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा जनमानसमा (विशेषगरी युवा र जेन्जी पुस्तामा) निराशा र आशङ्का जन्माएको छ। त्यसैले यो कछुवा गतिलाई सुधारेर नतिजामुखी बन्नु नै बालेन सरकारको अबको मुख्य चुनौती हो।
प्रतिक्रिया