कर्णाली, १५ जेठ । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले गणतन्त्र जनताको जीवन पद्धति बनेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतद्वारा १९औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मूल समारोहमा उनले गणतन्त्र जनताको जीवन पद्धति बन्दै गएको उल्लेख गरे ।
“गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र हो । यसको पर्यायवाची अरु केही छैन”, प्रदेश प्रमुख जोशीले भने । गणतन्त्रका सवल पक्षको संस्थागत र दुर्वल पक्षको सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राकृतिक, सांस्कृतिलगायत थुपै स्रोत र सम्भावनाको खानी मानिने कर्णालीको सडक स्तरोन्नतिमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेश प्रमुख जोशीले थुप्रै समस्या र चुनौतीका बाबजुद योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्च प्रतिशतलाई बढाउन सुझाए । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशभन्दा हरेक विषयमा आपसी सहमति र समन्वयका साथ अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आजको गणतन्त्र स्थापन र वर्तमान अवस्थामा पुग्न देशलाई ७० वर्ष लागेको बताए । एक दिनमा केही गरेर यो अवस्था पुगेको भन्ने भ्रम कसैलाई नपरोस् भन्दै उनले भने, “आजको नयाँ पुस्तालाई यो व्यवस्थाबारे बुझाउन जरुरी छ । अग्रजहरूको सात दशकसम्मको ठूलो त्याग, समर्पण र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । यसको संस्थागत विकासमा सबै संयन्त्रहरूको भूमिका सघन बन्नुपर्छ ।”
कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता मङ्गलबहादुर शाहीेले गणतन्त्र स्थापनाले नेपाली जनताले जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाएको तर्क गरे । उनले भने, “गणतन्त्र स्थापनाकै कारण नेपाली जनताले मुलुकमा सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छन् । ती प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हुनुपर्छ ।”
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गणतन्त्र आजको सरकार निर्माणको जग भएको बताए । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका कारण आज कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेस प्रदेशलगायत क्षेत्रका जनताले राजनीतिक, सामाजिक न्याय प्राप्त गरेका उल्लेख गरे । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो । रासस



प्रतिक्रिया