प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति, संसद र जनतासामु माफी माग्न माग

रूपन्देही । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पार्टी तथा जनप्रतिनिधिको दुईदिने परामर्श कार्यशालाको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसद र जनतासमक्ष सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन्।

तिलोत्तमा, रूपन्देहीमा सम्पन्न कार्यशालाको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गरेका थिए भने समापन उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गरेका थिए। कार्यक्रममा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

शर्माले प्रधानमन्त्रीको “हामीले पनि धेरै ठाउँमा सीमाना मिचेका छौं” भन्ने अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक भन्दै यसले नेपालको आधिकारिक धारणा कमजोर बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने बताए। उनले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन सरकार र सत्तारुढ दलले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले कांग्रेसभित्र आत्मसमीक्षा, संगठनात्मक सुधार र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले पार्टीभित्र देखिएका कमजोरी सच्याएर मात्रै जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ‘जरा अभियान’ पार्टी पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले संसदमा नियमावली पारित गर्ने क्रममा बहुमतको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाए। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति आवश्यक रहेको भन्दै उनले संसदको गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधिको कांग्रेसले प्रतिरोध गर्ने बताए।

२८ बुँदे ‘लुम्बिनी संकल्प’ जारी

दुईदिने परामर्श कार्यशालाले “लुम्बिनी संकल्प” नामक २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। संकल्पपत्रमा प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको भर्त्सना गर्दै संसद र जनतासमक्ष माफी माग्न माग गरिएको छ। साथै उक्त अभिव्यक्तिपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा सञ्चालन हुन लागेको विकास निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

संकल्पपत्रमा बुद्धभूमि लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा अभिवृद्धि, नागरिकमुखी र जवाफदेही शासन, विधिको शासन, स्थानीय सरकारका असल अभ्यासको आदानप्रदान, प्रदेश सरकारको संरचनात्मक सुधार तथा खर्च नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी “लाइन होइन, अनलाइन–घरआँगनमै सेवा” अभियान, शून्य बेरुजु स्थानीय सरकार निर्माण, योजना बैंकको कार्यान्वयन, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक स्थानीय तह–एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति, ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रम, औद्योगिक करिडोर पुनरुत्थान तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार, “कोखदेखि शोकसम्म” सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षा, पूर्वाधार विकास, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान, सामाजिक न्याय, युवा स्वरोजगार, विपद् व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा हरित शहर अभियानलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, पार्टी–सरकार सहकार्य तथा पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि “जरा अभियान” लाई थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचन, संगठन सुदृढीकरण तथा सुशासनमुखी जनप्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्दै लुम्बिनी प्रदेशबाट उठेका यी संकल्पहरूलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

समापनसँगै कार्यशालाले “लुम्बिनी संकल्प” नामक २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

“लुम्बिनी संकल्प”
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०८३ जेठ १८ र १९ गते लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा, रूपन्देहीमा सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेतृत्वबीच भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रियाका आधारमा यो भेला निम्न २८ संकल्प गर्दछः

१. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति : नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍याउने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गत २०८३ जेठ १७ गते संसदको रोष्ट्रमबाट व्यक्त गर्नुभएको “हामीले पनि धेरै ठाउँमा सीमाना मिचेका छौँ” भन्ने गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ। साथै राष्ट्रिय हितविपरीत उक्त विवादास्पद भनाइबारे प्रधानमन्त्री, सरकार र सत्तारुढ दलले अविलम्ब संसद र जनतासमक्ष सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिन तथा माफी माग्न जोडदार माग गर्दछ।
२. प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भनाइपछि उत्पन्न परिस्थिति : प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा सञ्चालन हुन लागेको विकास निर्माण कार्यमा अवरोध भएको भन्ने समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्थानीय जनताले गर्न लागेको विकास निर्माण कार्यमा भएको अवरोधको तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
३. बुद्धभूमि लुम्बिनीको गरिमा : विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न लुम्बिनी गुरुयोजनाका बाँकी कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको पहल गर्ने।
४. नागरिकमुखी जवाफदेही सरकार : संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता, हक र अधिकारको संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारका रूपमा थप प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्ने।
५. विधिको शासन : विधिमा टेकेर मात्र निर्णय गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म, विधि प्रक्रिया र नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न ध्यानाकर्षण गराउने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका तर्फबाट पनि प्रक्रियागत शुद्धता र नागरिक सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने।
६. असल अभ्यासको सञ्जाल : लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारहरूले गरेका सफल अभ्यास र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई एक–अर्काले अवलम्बन गर्ने।
७. प्रदेशको संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय सुधार : प्रदेश सरकारको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरी अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गर्ने, खर्च कटौती गर्ने तथा स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्ने।
८. लाइन होइन, अनलाइन–घरआँगनमा सेवा : घर–घरमा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ “घर–आँगन सेवा” प्रभावकारी बनाउने। जन्म–मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य बीमा दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवा अनलाइन वा घरआँगनबाट उपलब्ध गराउने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घरमै उपलब्ध गराउने।
९. वित्तीय अनुशासन : सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्र बजेट पेश गर्ने, योजना तर्जुमाका सातै चरण पालना गर्ने तथा “शून्य बेरुजु स्थानीय सरकार” निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउने।
१०. योजना बैंकको कार्यान्वयन : योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन ‘योजना बैंक’ निर्माण गरी सोही माध्यमबाट मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने।
११. कृषि आधुनिकीकरण तथा रैथाने उत्पादन प्रवर्द्धन : ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति लागू गर्ने तथा कृषि उत्पादन, बजारीकरण र ब्रान्डिङमा जोड दिने।
१२. ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रम : महिलाको परम्परागत सीपलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न “उद्यमी आमा” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
१३. औद्योगिक करिडोर पुनरुत्थान : रूपन्देही–नवलपरासी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का रूपमा विकास गर्ने तथा अन्य औद्योगिक करिडोरहरूको स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने।
१४. धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन : लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट, रुरु (रिडी) र रेसुङ्गा क्षेत्रलाई जोड्दै “बुद्ध सर्किट” तथा धार्मिक पर्यटन मार्गको विकास गर्ने।
१५. साहसिक तथा खेल पर्यटन : पहाडी क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन र खेल पूर्वाधार विकास गर्दै हाइकिङ, साइक्लिङ, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा पर्यापर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने।

१६. स्वास्थ्य बीमा ब्रान्डिङ : “सबैलाई स्वास्थ्य बीमा–विपन्नको साथमा स्थानीय सरकार” भन्ने अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने।
१७. कोखदेखि शोकसम्म : गर्भावस्थादेखि जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म सरकारको साथ रहने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
१८. स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण : विद्यालय नर्स, समुदायमा नर्स, डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार विस्तार गर्ने।
१९. सिकाइ केन्द्रित शिक्षा : स्थानीय पाठ्यक्रम, सीप, अनुसन्धान र उत्पादनसँग जोडिएको गुणस्तरीय तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने।
२०. पूर्वाधार कनेक्टिभिटी : औद्योगिक क्षेत्र जोड्ने सडक सञ्जाल तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरको स्तरोन्नति गर्दै प्रदेशभित्रका सबै जिल्लालाई प्रदेश राजधानीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्ने।
२१. अव्यवस्थित बसोबास एवं भूमिहीन सुकुम्बासी समस्यामुक्त स्थानीय तह : भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्दै सम्मानजनक पुनर्स्थापना र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि पहल गर्ने।
२२. सामाजिक न्याय तथा द्वन्द्व प्रभावित लक्षित कार्यक्रम : लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, जातीय छुवाछूत अन्त्य, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण तथा द्वन्द्वपीडित परिवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
२३. युवा स्वरोजगार : विदेशबाट फर्किएका युवाको सीपलाई उद्यमशीलतासँग जोड्दै “जन्मभूमि समुन्नति : विशेष अभियान” सञ्चालन गर्ने।
२४. विपद् व्यवस्थापन : बाढी, पहिरो, डुबान तथा चट्याङ नियन्त्रणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र युवा उद्धार टोलीसहित विपद् उत्थानशील समुदाय विकास गर्ने।
२५. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण : वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।
२६. हरित शहर अभियान : वातावरणमैत्री पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, हरित ऊर्जा तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत हरित र स्वस्थ शहर निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने।
२७. तीन ‘स’ को समन्वय : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा काम गर्ने तथा बजेट वितरणलाई न्यायोचित र आवश्यकतामा आधारित बनाउने।
२८. पार्टी–सरकार समन्वय तथा जरा अभियान : पार्टी र सरकारबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा संगठन सुदृढीकरण र क्रियाशील सदस्यहरूको डिजिटल अभिलेखीकरणका लागि “जरा अभियान” लाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने।