काठमाडौँ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबिच देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले उक्त निर्देशन दिएकी हुन्। दुई जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद तत्कालका लागि शान्त देखिए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सभापति राईले सीमा विवादलाई तीन महिना जस्तो अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई काममा खटाउने मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक कठिनाइ, खाद्यान्न अभाव तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्।
विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबिच समन्वय तथा निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको ठहर छ।
प्रतिक्रिया