काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नीति र विदेशी कामदार लक्षित कडा कदममाथि सङ्घीय अदालतले गम्भीर धक्का दिएको छ। रोजगारदाता कम्पनीहरूले विदेशी कामदार ल्याउँदा प्रतिवर्ष १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद नियमलाई बोस्टनस्थित सङ्घीय अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
बोस्टनका सङ्घीय न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार फैसला सुनाउँदै ट्रम्पले अघि सारेको उक्त शुल्क नियम गैरकानुनी भएको ठहर गरेका हुन्। समाचार संस्था रोएटर्सका अनुसार अदालतले यस शुल्कलाई अमेरिकी संसद्को अनुमतिबिना लगाइएको एक गैरकानुनी करको संज्ञा दिएको छ।
गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले एच १बी भिसामा आउने उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि वार्षिक १ लाख डलर शुल्कको घोषणा गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले यसलाई कानुनी जरिवाना भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय हित र राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारअन्तर्गत सुरक्षित रहेको तर्क अदालतमा पेश गरेको थियो। सङ्घीय अध्यागमन कानुनले राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी हितविपरीतका विदेशी नागरिकको प्रवेशमा बन्देज लगाउने अधिकार दिएको जिकिर सरकारको थियो।
तर, न्यायाधीश सोरोकिनले सरकारको उक्त तर्कलाई अस्वीकार गरिदिए। उनले यो जरिवाना नभएर स्पष्ट रूपमा कर भएको र अमेरिकी संसद्को स्वीकृतिबिना राष्ट्रपतिलाई यस्तो कर तोक्ने कुनै संवैधानिक अधिकार नभएको व्याख्या गरे।
यो फैसलासँगै अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र नागरिकता तथा अध्यागमन विभागलाई उक्त शुल्क असुल गर्ने बाटो बन्द भएको छ।
यो अदालती फैसलासँगै अमेरिकी प्रविधि र व्यापारिक क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् भने ट्रम्पको कट्टर आप्रवासन नीतिमाथि फेरि एकपटक कानुनी अङ्कुश लागेको छ।
प्रतिक्रिया