काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमाथिको छलफल तातेको छ। यसै क्रममा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी नभएर ठूला व्यापारीको स्वार्थ अनुकूल रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार संसद् बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले वर्तमान बजेटले गरिब र विपन्न नागरिकलाई राहत तथा सेवा दिनुको सट्टा सीमित ठूला व्यापारीहरूलाई मात्र पोस्ने रणनीति लिएको दाबी गरे।
अर्थमन्त्रीको ‘विज्ञता’ माथि प्रश्नचिह्न
संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता शाहीले बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रीको दक्षतामाथि नै कडा प्रहार गरे। “देश र जनताका वास्तविक आवश्यकता के हुन् भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिलाई हामीले कसरी विज्ञ अर्थमन्त्री मान्ने?” भन्दै उनले प्रश्न गरे। देशको आर्थिक धरातल र जनअपेक्षालाई बुझ्न नसक्ने मन्त्रीलाई विज्ञ भन्न नसकिने उनको तर्क थियो।
बिरामीमाथि कर: सरकारको निर्दयी कदम
शाहीले स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले करको बोझ थपेर नागरिकप्रति निर्दयता देखाएको आरोप लगाए। उपचार खर्च र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको करको प्रत्यक्ष मार अन्ततः निजी अस्पताललाई नभई उपचार गराउन आउने सर्वसाधारण बिरामीको थाप्लोमा पर्ने उनको ठहर छ। “रोगसँग लडिरहेका असहाय नागरिकबाट समेत कर असुल्न खोज्नु सरकारको चरम असंवेदनशीलता हो,” उनले आक्रोश पोखे।
स्वदेशी औषधि उद्योग धराशयी बन्ने जोखिम
बजेटले नेपालको आत्मनिर्भरोन्मुख औषधि उद्योगलाई धराशयी बनाउने नीति लिएकोमा पनि उनले कडा आपत्ति जनाए। नेपालमै उत्पादन हुने औषधिलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको सट्टा आयातित औषधिलाई सहज बनाउने गरी करका दरहरू हेरफेर गरिएको उनको भनाइ छ।
शाहीका अनुसार सरकारको यस्तो राष्ट्रहित विपरीतको नीतिले गर्दा:
- नेपालका झन्डै ५० भन्दा बढी ठूला औषधि उद्योगहरू बन्द हुने उच्च जोखिममा पुगेका छन्।
- ती स्वदेशी उद्योगहरूमा कार्यरत २० देखि २५ हजार युवाहरूको रोजगारी तत्कालै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
स्वदेशी पूँजी र रोजगारीलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विदेशी आयातलाई प्रश्रय दिने बजेटले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन नसक्ने दाबी गर्दै नेता शाहीले यसमा तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया