काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा पनि प्रदेश सरकारहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको तितो यथार्थ फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ । आन्तरिक आय विस्तारमा खासै सुधार नहुने आँकलनसहित सातै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कुल २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो आकार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तुलनामा ५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो ।
केन्द्र सरकार जस्तो सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब–भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको भारी बोझ प्रदेशहरूलाई नहुने भएकाले बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ठूलो देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो बजेटको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै केन्द्रबाट प्राप्त हुने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (१ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) र राजश्व बाँडफाँट नै हो ।
कोशीको कृषि आधुनिकीकरणदेखि गण्डकीको रिटर्न यु भिलेज र बागमतीको कृषि उद्यमी अनुदानसम्मका कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै कर्णाली, गण्डकी र बागमतीले कर्मचारीको तलब वृद्धि र महँगी भत्ता सुनिश्चित गरेका छन् । कर्णालीले त सुरुकाे तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र करारका कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता दिने लोकप्रिय घोषणा गरेको छ ।
गण्डकीमा गाँजा खेतीको व्यावसायिक सम्भाव्यता, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ र राइड सेयरिङको संस्थागत प्रबन्ध जस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन् । बागमतीमा मेट्रो रेल र सुरुङमार्गको अध्ययन तथा गण्डकीमा पहिला घरदेश, अनि परदेश अभियान समेटिनु सुखद् छ ।
बागमतीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशले बलियो आन्तरिक राजश्वको जग खडा गर्न सकेनन् । कर्णाली त जम्मा ८५ करोड आन्तरिक आयमा खुम्चिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा प्रतिपक्षको बहिष्कार र सत्तापक्षकै विवादका कारण मध्यरातमा बजेट आउनुले नीतिगत परिपक्वता र राजनीतिक सहमतिको पाटो पूरै छुटेको देखिन्छ ।
कोशीका आर्थिक मामिला मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपद्वारा प्रस्तुत ४० अर्ब ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट चालू आवको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले ठूलो छ । ५१.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिएको यो बजेटले कृषि आधुनिकीकरण र सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यस्तै, सङ्घबाट सबैभन्दा धेरै १७ अर्ब ५९ करोड वित्तीय हस्तान्तरण पाए पनि मधेशले बजेटको आकार करिब ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घटाएर ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले राजश्व वृद्धिको चुनौतीका बीच पुँजीगततर्फ ६४.३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यता, वाग्मतीमा आम्दानीको स्रोत खुम्चिएपछि आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङले बजेट घटाउँदै ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यसमा हेटौँडा चक्रपथ, मेट्रो रेल र सुरुङमार्गको अध्ययन जस्ता ठूला योजना छन् भने पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमाका लागि १ करोड छुट्याइएको छ ।
उता, गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री जितबहादुर शेरचनले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए । गाँजा खेतीको औषधीय प्रयोग, घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छाप्ने र उज्यालो गण्डकी जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दाङको राप्ती उपत्यकामा स्थायी राजधानी निर्माणको दोस्रो चरणको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गरेका छन् । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरवृद्धि र प्रगन्ना कुलो सिँचाइ प्रणाली यसका मुख्य आकर्षण हुन् ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले दुर्गममा कर्मचारी टिकाउन साउन १ देखि लागू हुने गरी कर्मचारीको शुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेका छन् । कर्णालीको आन्तरिक आय कमजोर रहँदा यो खर्चको भार कसरी थामिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । विवाद र प्रतिपक्षको बहिष्कारका बीच आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले राति ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरे । चालू वर्षको तुलनामा बजेट बढे पनि सत्तापक्षकै असमझदारीका कारण यो बजेट कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
समग्रमा, सातै प्रदेशको बजेट सुन्दा कर्णप्रिय र हेर्दा विकासमुखी देखिए पनि यसको जग बालुवाको महल जस्तै छ । सङ्घीय अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको अङ्क थपघट हुनासाथ प्रदेशको योजना बन्द हुने अवस्था अझै बदलिएको छैन । अनुदानको अङ्क हेरेर बजेटको आकार तोक्ने परिपाटीले प्रादेशिक स्वायत्तताको खिल्ली उडाएको छ । आगामी दिनमा प्रदेशहरूले केन्द्रको मुख ताक्न छाडेर आफ्नै आन्तरिक स्रोतको दायरा फराकिलो नबनाउने र खर्च गर्ने क्षमता नसुधार्ने हो भने यी बजेटहरू अन्ततः असार मसान्तका खुद्रे योजनामा परिणत हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया