काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय यतिबेला आफ्नै जनशक्ति व्यवस्थापनको गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ। राज्यकोषबाट लाखौँ सेवासुविधा लिएर वैदेशिक अध्ययनमा जाने, तर अध्ययन सकिएपछि विश्वविद्यालयलाई रित्तो हात पारेर पलायन हुने प्रवृत्ति त्रिविका लागि नयाँ रोग होइन। तर, पछिल्लो समय त्रिवि प्रशासनले यस ‘ऐंजेरु’ लाई उखेल्न केही कडा कदम चाल्न सुरु गरेको छ।
अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले जारी गरेको १५ दिने अल्टिमेटम यसैको एउटा कडी हो। त्रिविले अध्ययन बिदा पूरा गरेर पनि सेवामा नफर्किएका र कबुलियतनामाअनुसारको अवधि पूरा नगरी जागिर छाडेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनीसहित सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ।
त्रिविले दिएको जानकारी अनुसार, अध्ययन बिदा लिएर फर्कन अटेर गर्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइसकिएको छ। यो रकम ५० जना प्राध्यापकहरूबाट असुल गरिएको हो।
यो आँकडाले स्पष्ट पार्छ कि त्रिविको सेवा र सुविधा उपभोग गरेर व्यक्तिगत वृत्तिविकास गर्ने तर संस्थालाई धोका दिने प्रवृत्ति हदैसम्म संस्थागत भइसकेको रहेछ। शिक्षा मन्त्रालयको समन्वय र त्रिविको वर्तमान नेतृत्वले लिएको तदारुकताले वर्षौँदेखि गुम्सिएको यो बेथितिमाथि डोजर चलाउन थालेको छ।
विश्वविद्यालयले दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने पवित्र उद्देश्यले आफ्ना प्राध्यापकहरूलाई विशेष अध्ययन बिदा दिने गर्छ। आश हुन्छ— उनीहरू फर्केर आएपछि त्रिविको प्राज्ञिक स्तर माथि उठ्नेछ, विद्यार्थीले नयाँ ज्ञान पाउनेछन्। तर, वास्तविकता ठीक उल्टो भइरेहेको छ। अध्ययन सकिएपछि कतिपय प्राध्यापकहरू विदेशमै ‘सेटल’ हुने वा अन्य आकर्षक संस्थामा जाने गर्छन्। यसले त्रिविलाई दुईतर्फी नोक्सानी पुर्याएको छ । एउटा,राज्यको लगानी र सम्झौताबमोजिम पाउनुपर्ने सेवा बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ। अर्को, प्राध्यापकहरूको अभावमा कतिपय विभागहरू शिक्षकविहीन बन्न पुगेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पठनपाठन र शोधकार्यमा परेको छ।
विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दिएर जनशक्ति तयार गर्छ, तर उनीहरू सम्झौता भुलेर पलायन हुँदा संस्थाको शाख र लगानी दुवै डुब्ने अवस्था आएको त्रिविका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
१५ दिने सूचना जारी गरेर त्रिविले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी त दिएको छ। तर, प्रश्न उठ्छ— के यो ताकेताले मात्रै त्रिविको समग्र बेथिति सुध्रिएला ?
त्रिविले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो केवल केही व्यक्तिहरूको नैतिकतासँग मात्र जोडिएको विषय होइन। त्रिविको खस्किँदो शाख, सेवा सुविधाको असुरक्षा, राजनीतिक भागबन्डा र प्राज्ञिक वातावरणको अभावका कारण पनि कतिपय जनशक्ति पलायन हुन बाध्य छन्।
त्रिविले चालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ। राष्ट्रिय धनको दुरुपयोग गर्ने र सम्झौता उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि उनीहरूमाथि कानुनी डन्डा बर्सिनै पर्छ। तर, यसका साथै विश्वविद्यालयभित्रै अनुसन्धान र प्राज्ञिक वातावरणको सिर्जना नगरेसम्म कारबाहीको त्रास मात्र देखाएर दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न गाह्रो हुनेछ। त्यसैले त्रिविको यो अभियानले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापना गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया