काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको मुख्य केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइयो भनी संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्न सामान्य राजनीतिक आरोप मात्र होइन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक सुशासन र विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्यले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गर्यो। बैठक शुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाउनु र सभामुख डीपी अर्यालको अनुमतिपछि कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अख्तियारजस्तो स्वायत्त निकायमाथि सिंहदरबारबाट भएको भनिएको हस्तक्षेपको मुद्दा उठाउनुले सत्ताको कार्यशैलीप्रति ठूलो संशय पैदा गरेको छ।
सांसद केरुङले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको दबाबमा राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइएको उल्लेख मात्र गरेनन्, यसका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे।
तर, प्रश्न कुनै एउटा दलको विरोध वा मागमा मात्र सीमित छैन, प्रश्न त राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलनको हो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र राखेको छ, ताकि उनीहरूले विनाकुनै राजनीतिक दबाब वा त्रास सुशासन कायम गर्न सकून्। तर सरकारको यस्तो रवैयाले अन्ततः लोकतन्त्रका तीनवटा खम्बालाई भत्काउने काम गर्छ ।
यदि अनुसन्धान गर्ने र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जस्ता प्राविधिक एवं कानुनी विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्देशित हुन थाल्ने हो भने संवैधानिक निकायहरू सत्ताको ‘हतियार’ वा ‘प्रतिशोध साध्ने अखडा’ मा परिणत हुनेछन्।
यस्तै, जब संवैधानिक प्रमुखहरू नै सिंहदरबारको कोठामा असुरक्षित महसुस गर्छन्, तब तल्लो तहका अनुसन्धान अधिकृतहरूले निष्पक्ष काम गर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। यसले राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूलाई लाचार बनाउँछ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै विधिको शासन हुनु हो, व्यक्तिको शासन होइन। यदि जनतामा सत्ताले जसलाई चाह्यो उसलाई थुन्न सक्छ भन्ने नजिर बस्न गयो भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ, जुन अधिनायकवादको पहिलो पाइला हो।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नु संसदीय धर्म हो, तर प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्न यदि सत्यको नजिक छ भने त्यो सरकारको शक्ति उन्माद र लोकतान्त्रिक संस्था भत्काउने आत्मघाती बाटो मात्र हो।
यो संगीन आरोपमा सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट तत्काल कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआउनुले आशंकालाई थप मलजल गरेको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सरकारको हुन्छ। सरकारको यो मौनताले कि त आरोपलाई गुपचुप स्वीकार गरेको भान गराउँछ कि त संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर गर्छ।
संसद्मा उठेको यो विषय एउटा राजनीतिक दाउपेच मात्र होइन, यो त लोकतन्त्र कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने सूचक पनि हो। विधिको शासनलाई मिचेर संस्थाहरूलाई पङ्गु बनाउने सरकारको रवैयाले अन्ततः लोकतन्त्रकै जगलाई कमजोर पार्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल यसबारे संसद्लाई स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया