काठमाडौँ । सरकारले विधिको शासन र नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै गलत कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछाड्ने कडा नीति अख्तियार गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, कानुन मिच्ने र अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायहरूलाई नागरिक केन्द्रित सेवामा समर्पित हुन र अपराध नियन्त्रणदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका सबै क्षेत्रमा उच्च सतर्कताका साथ परिचालन हुन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
‘सेवा नै हाम्रो धर्म हो, सुरक्षा निकायहरू नागरिकको सेवामा अहोरात्र खट्नुपर्छ,’ गृहमन्त्री गुरुङले दृढता व्यक्त गर्दै भने, ‘गलत गर्ने व्यक्ति आफ्नो पार्टीको होस् कि अर्काको पार्टीको, सरकारले त्यसलाई हेर्दैन। गलतलाई गलत नै भनिन्छ र कानुनी दायरामा ल्याइन्छ।’
उनले सुरक्षा निकायमा वर्षौंदेखि जड गाडेर बसेको राजनीतिक दबाब र चलखेलको अध्याय अब अन्त्य भएको दाबीसमेत गरे। आगामी दिनमा सुरक्षा संगठनहरूले पूर्णरूपमा निष्पक्ष र व्यावसायिक भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो।
मनसुनको सुरुवातसँगै आउन सक्ने बाढी–पहिरो र सडक अवरोधलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष पूर्वतयारी थालेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गलगायतका मुख्य व्यापारिक तथा सार्वजनिक सडकहरू चुस्त राख्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच उच्चस्तरीय समन्वय भइरहेको गृहमन्त्रीले बताए।
विपद्का समयमा तत्काल उद्धार र राहत सामग्री पुर्याउन गृहमन्त्रालयले यसपटक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ। मन्त्री गुरुङका अनुसार बाढी–पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल उपकरण परिचालन गर्न सकिने गरी डिजिटल प्रणाली विकास गरिएको छ।
स्मार्ट परिचालन– यो प्रणालीले विभिन्न स्थानमा रहेका डोजर, एम्बुलेन्स तथा अन्य आवश्यक उपकरणहरूको लोकेसन ट्र्याक गर्नेछ।
राइड–सेयरिङ मोडल– चल्तीका राइड सेयरिङ एपहरू (जस्तै पठाओ वा इनड्राइभर) को कार्यशैली जस्तै, विपद् परेको स्थानको सबैभन्दा नजिक रहेको उपकरणलाई छिटोभन्दा छिटो घटनास्थलमा परिचालन गरिनेछ।
विगतका सरकारहरूले चालेका सकारात्मक कदम र राम्रा अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे। राज्य संयन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी नागरिकलाई शासकीय अनुभूति दिलाउने दिशातर्फ गृह प्रशासन अगाडि बढेको सङ्केत मन्त्रीको भनाइले दिएको छ।
प्रतिक्रिया